घरदेश-विदेशSC: पतंजलीने मागितली बिनशर्त माफी; फसव्या जाहिराती पुन्हा नाही, सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र

SC: पतंजलीने मागितली बिनशर्त माफी; फसव्या जाहिराती पुन्हा नाही, सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र

Subscribe

दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीप्रकरणी पतंजली आयुर्वेदाने माफी मागितली आहे. पतंजली आयुर्वेदचे एमडी आचार्य बाळकृष्ण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून बिनशर्त माफी मागितली आहे.

नवी दिल्ली: दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीप्रकरणी पतंजली आयुर्वेदाने माफी मागितली आहे. पतंजली आयुर्वेदचे एमडी आचार्य बाळकृष्ण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून बिनशर्त माफी मागितली आहे. प्रतिज्ञापत्रात आचार्य बाळकृष्ण म्हणाले की, भविष्यात अशा जाहिराती प्रसिद्ध होणार नाही, याची काळजी घेऊ. देशातील नागरिकांना आयुर्वेदिक उत्पादनांचा वापर करून निरोगी जीवन जगण्यासाठी प्रेरित करणे हाच आपला हेतू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (SC Patanjali offers unconditional apology No more deceptive advertising affidavit in Supreme Court)

अवमान नोटीसला उत्तर न दिल्याने सुप्रीम कोर्टाने बाबा रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांना 2 एप्रिल रोजी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. पतंजली आणि आचार्य बाळकृष्ण यांनी न्यायालयाच्या नोटीसला उत्तर न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तीव्र आक्षेप व्यक्त केला आणि त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई का सुरू करू नये, अशी नोटीस बजावली. आता पतंजली आणि आचार्य बाळकृष्ण यांनी प्रतिज्ञापत्र देऊन माफी मागितली आहे.

- Advertisement -

काय आहे प्रकरण?

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने पतंजली आयुर्वेद विरोधात एक रिट याचिका दाखल केली होती. पतंजली आयुर्वेदकडून ड्रग्ज अँण्ड मॅजित रेमेडिज अॅक्ट, 1954 व ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 चे थेट उल्लंघन केलं जात असल्याचा दावा या याचिकेद्वारे करण्यात आला होता. अॅलोपॅथीकडून होणारा अपप्रचार: स्वत:ला व देशाला फार्मा व मेडिकल क्षेत्रातून होणाऱ्या अपप्रचारापासून वाचवा, अशा मथळ्याखाळी पतंजली आयुर्वेदने 10 जुलै 2022 रोजी द हिंदू या वृत्तपत्रात अर्ध्या पानावर औषधांबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानांचादेखील उल्लेख रिट याचिकेत करण्यात आला होता.

सुप्रीम कोर्टात हेल्प डेस्क सुरू

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात आज हेल्प डेस्कचे उद्घाटन करण्यात आले. देशाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी याचे उद्घाटन केले. सर्वोच्च न्यायालय सर्वांसाठी उपलब्ध व्हावे यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने अनेक सूचना दिल्या, ज्यामध्ये दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलांसह सर्व नागरिकांना सर्वोच्च न्यायालयात प्रवेश मिळू शकतो. या दिशेने आज हेल्प डेस्क सुरू करण्यात आला आहे. ही केवळ सुरुवात असून समितीने सुचविलेल्या इतर शिफारशीही लवकरच लागू केल्या जातील, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. सरन्यायाधीशांच्या हस्ते गुरुवारी प्रसारमाध्यमांच्या प्रवेशद्वाराचे उद्घाटनही करण्यात आले.

- Advertisement -

(हेही वाचा: ECI : निवडणूक आयोग केंद्र सरकारवर बरसले; विकसीत भारत संपर्क तत्काळ बंद करा)

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -