केंद्राने आता नेट न्युट्रॅलिटीला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे इंटरनेटच्या दरांमध्ये कोणताही भेदभाव नसणार आहे. आता मोबाईल ऑपरेटर्स, इंटरनेट पुरवणाऱ्या कंपन्या आणि सोशल मीडिया कंपन्या इंटरनेटवर कंटेंट आणि स्पीडबाबत कोणत्याही प्रकारचा दुजाभाव करू शकत नाहीत. त्यामुळे देशात इंटरनेट ब्राऊजिंग आणि डेटासाठी समान दर लागू असेल. जर टेलिकॉम कंपन्यांनी कोणत्याही प्रकारचा दुजाभाव केला तर त्या कंपन्यांना दंड ठोठावण्याचा इशारा केंद्र सरकारने दिला आहे. टेलिकॉम सचिव अरूणा सुंदरराजन यांनी याबाबतची माहिती दिली. बुधवारी झालेल्या बैठकीमध्ये नेट न्युट्रॅलिटीला मंजुरी देण्यात आली. शिवाय, ती तात्काळ लागू देखील करण्यात आल्याची माहिती अरूणा सुंदरराजन यांनी दिली. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे नेटिझन्सनी स्वागत केले आहे.
नेट न्युट्रॅलिटीचा अर्थ काय?
नेट न्युट्रॅलिटी लागू झाल्यामुळे इंटरनेटच्या दरांमध्ये कोणताही भेदभाव असणार नाही. म्हणजेच अमुक एका अॅपसाठी किंवा अमुक एका संकेतस्थळासाठी तुम्हाला वेगळा दर आकारला जाणार नाही. इंटरनेट वापरकर्ता कोणती गोष्ट जास्त प्रमाणामध्ये वापरतो हे पाहून इंटरनेट सुविधा पुरवणारी कंपनी वापरकर्त्यांकडून त्या ठाराविक अॅपच्या वापरासाठी जास्त पैसे आकारू शकते. पण नेट न्युट्रॅलिटीमुळे इंटरनेट सुविधा किंवा स्पीडमध्ये कंपनीला कोणताही भेदभाव करता येणार नाही. म्हणजेच तुम्ही इंटरनेट पॅक अॅक्टीव करायचा पण व्हॉट्सअॅपसाठी वेगळा दर, फेसबुकसाठी वेगळा दर किंवा इतर अॅप्ससाठी वेगळा दर आकारला जाणार असेल तर त्या प्रकारचा कोणताही मनमानी कारभार कंपनीला करता येणार नाही. कंपन्यांचा हा डाव केंद्र सरकारने हाणून पाडला आहे. त्यामुळे आता एकच रिचार्ज सर्व सुविधांसाठी किंवा अॅपसाठी लागू असणार आहे. वेगवेगळ्या अॅप्ससाठी किंवा सुविधांसाठी वेगळा रिचार्ज करण्याची गरज नसणार आहे. सुरूवातीला मोबाईलचा वापर हा मेसेजसाठी देखील केला जात असे. पण, नवीन मेसेजिंक अॅप्स आल्यानंतर मात्र मेसेजचा वापर कमी झाला. पर्यायाने टेलिकॉम कंपन्यांचा नफा घटला. म्हणून कंपन्यांना आता इंटरनेटच्या नफ्यातील भागीदारी हवी आहे.
इंटरनेट सुविधा पुरविणाऱ्या कंपन्या इंटरनेटच्या वापरावर फिल्टर बसवण्याचा विचार करत होत्या. त्यामुळे प्रत्येक अॅप्सला वेगळा प्लॅन दिला जाईल. उदाहणार्थ व्हॉटसअॅप,युट्युब किंवा इंटरनेटवरच्या सर्चिंगसाठी वेगवेगळा प्लॅन घ्यावा लागला असता. त्यामुळे ग्राहकांच्या खिशाला कात्री बसणार होती. पण केंद्राने नेट न्युट्रॅलिटीला मंजुरी दिल्यामुळे आता कंपन्यांच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरले आहे.
