कोरोना व्हायरसचा फैलाव भारतात मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला असून भारतातल्या रुग्णांचा आकडा केव्हाच ५० हजारांच्या वर गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे. इतर सर्वच सरकारी कामकाजाप्रमाणेच न्यायपालिका देखील किमान मनुष्यबळासोबत काम करत आहे. मात्र, आता कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी कोर्टात उभ्या राहणाऱ्या वकिलांना पहिल्यांदाच काळा डगला म्हणजेच कोट किंवा गाऊन न घालता पँट आणि शर्ट घालून कोर्टात उभं राहण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वकिलांना पँट-शर्ट घरी जाताच धुणं सोपं जावं, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. उत्तर प्रदेशच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हा निर्णय लागू केला आहे.
मास्क, हँड ग्लोव्ह्ज आणि पँट-शर्ट!
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी न्यायालयीन कामकाज कशा पद्धतीने व्हावं, यासंबंधीची काही मार्गदर्शक तत्व अलाहाबाद न्यायालयाने तिथल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केली आहेत. त्यापैकी सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे वकिलांना पँट-शर्ट घालण्याची परवानगी. त्यासोबतच वकिलांना न्यायालयाच्या आवारात येताना मास्क आणि हँड ग्लोव्हज घालणं सक्तीचं करण्यात आलं आहे. यासोबतच उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाची विभागणी दोन शिफ्टमध्ये करण्यात आली आहे. पहिल्या शिफ्टमध्ये सिव्हिल अर्थात दिवाणी खटल्यांची सुनावणी होणार आहे. तर दुसऱ्या शिफ्टमध्ये क्रिमिनल अर्थात गुन्हेगारी खटल्यांची सुनावणी होईल.
अशा प्रकारे न्यायालयात वकिलांना कोट किंवा काळा गाऊन घालून जाणं हा न्यायालयाच्या शिष्टाचाराचाच भाग असतो. मात्र, कदाचित पहिल्यांदाच भारतातल्या कुठल्या न्यायालयाने वकिलांना पँट-शर्ट घालून कोर्टात बाजू मांडण्याची मुभा दिली आहे. त्यासोबत किमान मनुष्यबळाच्या आधारेच न्यायालयाचं कामकाज चालेल, हे देखील जाहीर करण्यात आलं आहे.
