ऑनलाईन शॉपिंगवर मिळणाऱ्या भरघोस डिस्काउंटचा आनंद घ्यायला प्रत्येकालाच आवडतं. बहुतांशी लोक या डिस्काउंटसाठीच प्रत्यक्ष खरेदीपेक्षा ऑनलाईन वस्तू खरेदी करणं पसंत करतात. मात्र, याच डिस्काउंटचा पुरेपूर आनंद लुटणाऱ्या ग्राहकांसाना नाराज करणारी अशी ही बातमी आहे. फ्लिपकार्ट, स्नॅपडील, अॅमेझॉन आणि पेटीएम मॉलसारख्या ई-कॉमर्स साईट्सवर दिलं जाणारं डिस्काउंट दरावर आता थेट केंद्र सरकारची नजर असणार आहे. याविषयीचं धोरण नक्की करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सगळ्या ई-कॉमर्स कंपन्यांना ३० जुलै रोजी ड्राफ्ट पाठवण्यात आला आहे. सरकारच्या धोरणानुसार, ऑनलाईन शॉपिंग करतेवेळी देण्यात येणारी सवलत ही एका ठराविक तारखेपर्यंतच असावी. त्या तारखेनंतर संबंधित कंपनीने डिस्काउंटवर रोख लावणं आवश्यक आहे. ज्यामुळे ऑनलाईन सेक्टर्सच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणं सरकारला सोपं जाईल.
या कारणांसाठी ‘सवलत’ नियंत्रणात
केंद्र सरकार अनेक विविध कारणांसाठी हे डिस्काउंट बंदीचं धोरण राबवणार आहेत. ऑनलाईन व्यवहारांसोबतच देशातील लघु उद्योग तसंच ग्रामीण उद्योगांना चालना मिळावी हे या धोरणामागील एक महत्वाचं कारण असल्याचं समजतंय. याशिवाय ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून परदेशी कंपन्यांचा आपल्या देशात वाढत असलेल्या प्रभावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार हा निर्णय घेणार असल्याचं बोललं जात आहे. दरम्यान ई-कॉमर्स कंपन्यांना सवलत बंदीचा प्रत्साव पाठवण्यात आला असला, तरी या धोरणाबाबत केंद्र सरकार सामान्य माणसांची मतंही विचारात घेणार आहे. सामान्य ग्राहकांच्या मतांचा आढावा घेतल्यानंतर सरकार त्यानुसार त्यांच्या धोरणात बदलही करु शकतात.
ई-कॉमर्समुळे देशाला फायदा
उपलब्ध माहितीनुसार सध्या भारतामध्ये ऑनलाईन पोर्टलद्वारे चालणरा ई-कॉमर्स कंपन्यांची उलाढाल २५ अरब डॉलरच्या आसपास आहे. तज्ञ्यांच्या मताप्रमाणे, येत्या १० वर्षात या आर्थिक उलाढालील वाढ होऊन ती २०० अरब अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत जाण्याची दाट शक्यता आहे. ई-कॉ़मर्स कंपन्यांच्या वाढत्या व्यवहारांच्या फायदा बऱ्याच अंशी देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी होईल, अशी शक्यता तज्ञांकडून वर्तवली जात आहे. मात्र, दुसरीकडे झपाट्याने पसरत चाललेल्य या ऑनलाईन बाजारावर नियंत्रण ठेवणं हीसुद्धा सरकारचीच जबाबदारी असल्याचं मत तज्ज्ञांकडून मांडलं जात आहे.
