संयुक्त किसान मोर्चा आज देशभरात ‘विश्वासघात दिवस ‘ साजरा करणार आहे. यासाठी देशभरातील जिल्हा आणि तहसील स्तरावर मोठ्या आंदोलनाची तयारी सुरू झाली आहे. देशातील किमान 500 जिल्ह्यांमध्ये हे आंदोलन होणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसोबत केलेल्या कथित फसवणुकीच्या निषेधार्थ संयुक्त किसान मोर्चाने 15 जानेवारी रोजी एक बैठक घेतली होती. या बैठकीत मोदी सरकारने केलेल्या ‘विश्वासघाता’विरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारला शेतकरी नेते एक निवेदनही देणार आहे. संयुक्त किसान मोर्चाची समन्वय समिती आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी नियमित बैठका घेत आहे.
१५ जानेवारीच्या निर्णयानंतरही मोदी सरकारने ९ डिसेंबरच्या पत्रात दिलेले एकही आश्वासन पूर्ण केले नसल्याचा आरोप शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. आंदोलनादरम्यान दाखल केलेले खटले तत्काळ मागे घेण्याचे आणि मृत्यूमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याच्या आश्वासनावर गेल्या दोन आठवड्यांत कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. तसेच एमएसपीच्या मुद्द्यावर सरकारने समिती स्थापनेबाबत कोणतीही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे देशभरातील शेतकरी ‘विश्वासघात दिना’च्या माध्यमातून मोदी सरकारविरोधात संताप व्यक्त करत ही आश्वासने त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.
संयुक्त किसान मोर्चाने ‘मिशन उत्तर प्रदेश’ सुरूच राहणार असल्याचे सांगत त्यातून शेतकरी विरोधी शक्तीला धडा शिकवला जाईल, असे म्हटले आहे. याअंतर्गत केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांची मंत्रीमंडळातून हकालपट्टी आणि अटक, केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचा केलेला विश्वासघात आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाबाबत जनतेतून कठोर निर्णय घेण्याचे आवाहन करण्यात येणार आहे.
3 फेब्रुवारीला पत्रकार परिषदेद्वारे या मिशनच्या नव्या फेरीला सुरुवात होणार आहे. याअंतर्गत एसकेएमच्या सर्व संघटनांकडून राज्यभरात साहित्य वाटप, पत्रकार परिषदा, सोशल मीडिया आणि जाहीर सभांच्या माध्यमातून ‘शिक्षे’चा संदेश भाजपला दिला जाणार आहे.
टिकैत यांच्याकडून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल
शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी केंद्र सरकार आश्वासन पाळत नसल्याचा आरोप केला आहे. एक वर्ष चाललेल्या शेतकरी आंदोलनादरम्यान ज्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत ते मागे घ्यावे तसेच एमएसपीबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
राकेश टिकैत पुढे म्हणाले की, मोदी सरकारने दिल्लीत जी काही आश्वासने दिली आहेत ती लवकराच लवकरं पूर्ण करावी, आम्ही निवडणुकीपेक्षा वेगळे आहोत, आमचे एक मत आहे, तेही आम्ही कुणाला तरी देऊ. मी कोणाचेही समर्थन करत नाही. लोक सरकारवर खूश असतील तर त्यांना मत देतील, नाराज असतील तर दुसऱ्याला मत देतील.
दरम्यान मोदी सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी एक वर्षापासून अधिक काळ आंदोलन करत आहेत. गुरुपर्वच्या दिवशी पंतप्रधान मोदींनी देशाला संबोधित करताना शेतकऱ्यांची माफी मागून तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतरही शेतकरी आंदोलन मागे घेण्यास तयार नव्हते. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी सरकारकडे एमएसपी, शेतकऱ्यांविरोधातील गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी प्रस्ताव पाठवला. ज्यामध्ये एमएसपीवर समिती स्थापन करण्याबाबत चर्चा झाली होती. आंदोलन मागे घेताच ज्या विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे तो विभाग आपोआपच केस मागे घेईल, असे सरकारने म्हटले आहे. मात्र यातील एकही आश्वासन मोदी सरकारने पूर्ण न केल्याचा आरोप शेतकरी नेते करत आहेत.
