‘उपचारांसाठी योग्य नाहीत’, असे कारण देत केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी सॅरिडॉन, कोरेक्स, व्हिक्स अॅक्शन ५००, डी-कोल्ड अशा एकूण ३४३ औषधांवर बंदी घातली होती. त्यामुळे या औषध निर्मात्या कंपन्यांच्या पाचावर धारण बसली होती. केंद्र सरकारने बंदी घातल्यानंतर लागलीच या कंपन्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत औषधांवरील बंदी तात्काळ उठवण्याची मागणी केली. यासंदर्भात त्यांनी कोर्टात याचिकाही दाखल केली. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी सॅरिडॉन आणि अन्य दोन औषधांवरील बंदी उठवली आहे. मात्र, बंदी फक्त तूर्तास उठवण्यात आली असून त्यासंदर्भात कोर्टाने केंद्र सरकारकडून बंदीबाबत स्पष्टीकरण मागवले आहे.
का घातली होती बंदी?
एफडीसी अर्थात फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन या प्रकारातली ही बंदी घालण्यात आलेली औषधं होती. या औषधांमध्ये एकापेक्षा अधिक संयुगांचा वापर करून डोस बनवला जातो. मात्र, अशा प्रकारे अनेक संयुगांचा चुकीच्या पद्धतीने एकत्रित वापर आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतो या आधारावर भारताच्या औषधी महानियंत्रण डीसीजीने या औषधांवर बंदी घातली होती. सिप्ला, सन फार्मा, वोखार्ड अशा अनेक मोठ्या कंपन्यांच्या औषधांचा यात समावेश आहे.
८०% औषधं एफडीसी श्रेणीतलीच!
वेदनाशामक, कफ आणि खोकल्यासारख्या आजारांवर सध्या अस्तित्वात असलेली जवळपास ८०% औषधं ही बंदी घालण्यात आलेल्या ३४३ संयुगांमध्येच तयार केली जातात. त्यामुळे याचा मोठा फटका ही औषधं बनवणाऱ्या कंपन्यांना बसणार आहे. फक्त ‘उपचारांसाठी योग्य नाहीत’ हे एकच कारण देत या औषधांवर बंदी घातल्याचा विरोध या कंपन्यांनी सुप्रिम कोर्टात केला आहे.
