नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने 14 वर्षीय अल्पवयीन बलात्कार पीडितेला 22 एप्रिल रोजी 30 व्या आडवड्यात गर्भपात करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र आता सोमवारी पार पडलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय मागे घेतला आहे. मुलीच्या पालकांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाशी चर्चा करताना आपल्या मुलीच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त करताना मुलाला जन्म देण्याची इच्छा व्यक्त केली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला आदेश मागे घेतला आहे. (Supreme Court withdraws permission for abortion of minor rape victim)
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने 22 एप्रिल रोजी वैद्यकीय अहवाल पाहून 14 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली होती. घटनेच्या कलम 142 नुसार पूर्ण न्याय देण्यासाठी खंडपीठाने आपल्या अधिकारांचा वापर करून हा निर्णय दिला होता. यावेळी खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या आरोग्याची तपासणी केली असून गर्भधारणा सुरू ठेवल्याने पीडितेच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे वैद्यकीय अहवाल लक्षात घेऊन पीडित अल्पवयीन मुलीला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली जात असल्याचे खंडपीठाने म्हटले होते. यासोबतच मुंबईतील सायन हॉस्पिटलच्या डीनला अल्पवयीन मुलाचा गर्भपात करण्यासाठी तातडीने डॉक्टरांची टीम तयार करण्याचेही आदेश खंडपीठाने दिले होते. यासंदर्भात सोमवारी पुन्हा सुनावणी पार पडली.
हेही वाचा – Supreme Court : अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या गर्भपाताची न्यायालयाकडून परवानगी मागे; कारण काय?
सोमवारी पार पडलेल्या सुनावणीत मुलीच्या पालकांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाशी चर्चा केली. यावेळी त्यांनी खंडपीठाकडे आपल्या मुलीला घरी घेऊन जाण्याची आणि तिच्या पोटातील गर्भाला जन्म देण्याची इच्छा व्यक्त केली. अल्पवयीन मुलीच्या पालकांच्या विनंतीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 22 एप्रिल रोजी गर्भपाताला परवानगी देणारा आदेश मागे घेतला आहे.
न्यायालयाकडून मागील आठवड्यात गर्भपाताला परवानगी (Abortion was allowed by the court last week)
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने अल्पवयीन मुलीला गर्भपात करण्यास परवानगी देण्यास नकार दिला होता. कायद्यानुसार, 24 आठवड्यांपेक्षा जास्त वयाची गर्भधारणा न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय संपुष्टात येऊ शकत नाही. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले. 19 एप्रिल रोजी खंडपीठाने पीडितेच्या आरोग्याची तपासणी करण्यासाठी वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. वैद्यकीय मंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, पीडितेने गर्भधारणा सुरू ठेवल्यास तिच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम होईल. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून अल्पवयीन मुलीला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली होती.
Edited By – Rohit Patil
