देशातील बेरोजगारीचा दर गेल्या २० वर्षात सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. देशात ८२ टक्के पुरुष तर ९२ टक्के स्रिया यांचे मासिक उत्पन्न १०,००० रुपयांपेक्षाही कमी असल्याची धक्कादायक माहिती गुरुवारी एका अहवालातून समोर आली आहे. तर, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या अहवालानुसार १८-२३ वयोगटातील उच्च शिक्षण घेणारे फक्त २५.८ टक्के आहेत. खुद्द नीती आयोगाने २०१७ मध्ये शाळा समायोजनाच्या नावाखाली सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने शिक्षणाप्रती सरकारची असलेली भूमिका स्पष्ट झाली आहे. सरकारच्या या भूमिकेचा विरोध करण्यासाठी देशभरातील विद्यार्थी संघटना एकत्र येणार असून येत्या ७ फेब्रुवारी दिल्लीत धडकणार असल्याचे आज जाहीर करण्यात आले आहे. अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंचातर्फे बुधवारी यासंदर्भात मुंबईत पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यावेळी ऑल इंडिया स्टुडट असोसिएशन(आईसा)ची दिल्ली अध्यक्ष कवलप्रीत कौर यांनी वरील माहिती दिली. यावेळी अखिल भा. शिक्षा अधिकार मंच राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्याम सोनार यांच्यासह अनेक मान्यवर मंडळी यावेळी उपस्थित होते. तर, सरकारच्या या भूमिकेविरोधात दिल्लीतील लाल किल्ला ते संसद भवन यंग इंडिया अधिकार मार्च काढणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले.
वाचा : हिंदू महासभेची वेबसाइट केली हॅक; कारण…
शिक्षणाकडे एक व्यवसाय म्हणून पाहिले जात असल्याने २०१४ -२०१६ या दोन वर्षात भारतात २६ हजार विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या झाल्या असून, शिकण्यासाठी कर्ज घेतल्यावर ते फेडण्याची कुवत नसणे, हे त्याचे मुख्य कारण आहे. त्यांना सन्मानाने जगता येईल असा रोजगार मिळण्याची शाश्वती नाही हे देखील कारण यामागे आहे. मोदी सरकारने दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देईन असे कबूल केले होते. मात्र, सरकारच्याच आकडेवारीवरून तो दावा खोटा ठरल्याचे सिद्ध झाले आहे. – कवलप्रीत कौर, आईसाचे दिल्ली अध्यक्ष
‘राज्यात ७वी नंतर हजारो शाळामध्ये ८वी चे मोफत शिक्षण नाही. परिणामी मुंबईत गेल्या ८ वर्षात १२ लाख मुलांना आठवीचे मनपाच्या शाळेत मोफत शिक्षण मिळाले नाही. तर चवथीनंतर त्याच शाळेत पुढे मोफत शिक्षण नाही म्हणून ५ लाखापेक्षा अधिक बालके मोफत शिक्षण घेवू शकले नाही. राज्यात ही संख्या १७ लाखापेक्षा अधिक आहे’, अशी माहिती अखिल भा. शिक्षा अधिकार मंच राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्याम सोनार यांनी दिली.
