तब्बल १३ वर्षे उलटून गेली तरी मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पूर्ण होत नसल्याने ‘या महामार्गाचे होणार तरी काय’, असा सवाल सर्वांनाच पडला आहे. कामाचे गणित जमत नाही की टक्केवारीचे गणित जमत नाही म्हणून काम रखडले की काय, असाही सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे. या मार्गाचे चौपदरीकरण करण्याचा घाट घातला गेल्यानंतर पनवेलजवळील पळस्पे फाटा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांदा येथून त्याचे काम एकाच वेळी सुरू झाले. सिंधुदुर्गातील मार्ग पूर्ण झाला, परंतु पळस्पे ते रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूरपर्यंतचा मार्ग पूर्ण होत नाही. त्यामुळे एखाद्या रस्त्याच्या कामाची नाचक्की झाली नसेल इतकी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाच्या कामाची झाली.
या मार्गाच्या होत असलेल्या कामाच्या दर्जाबाबत वारंवार शंका उपस्थित केली जात असताना सोमवारी सकाळी याच मार्गावरील चिपळूण येथील उड्डाणपुलाचा एक गर्डर कोसळल्याची घटना घडली. त्यामुळे आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास, अशी अवस्था या महामार्गाची झालेली आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावर अलीकडच्या काही वर्षांत वाहनांची संख्या प्रचंड वाढल्याने नवीन रस्ता आणि तोही चौपदरी करण्याचे निश्चित झाले आणि २०१० च्या आसपास कामाला सुरुवात झाली. या महामार्गाच्या कामात अत्याधुनिक यंत्रणा वापरली जात आहे. स्वाभाविक या मार्गाचे काम चार ते पाच वर्षांत पूर्ण होईल, असे वाटत होते, पण १३ वर्षे उलटली तरी महामार्गाचे काम पूर्ण झालेले नाही.
कुठे मातीचे भराव, तर कुठे उड्डाणपूल अशा रितीने या मार्गाचे काम सुरू आहे. मार्गाच्या कामातील भूसंपादनाचा अडथळाही आता राहिला नसल्याने प्रचंड वेगाने काम पुरे झाले पाहिजे, पण तसे होताना दिसत नाही. त्यात जर एखादा पूल असा ‘मान टाकत’ असेल, तर दर्जाबाबत शंका उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. एका ठिकाणी दुर्घटना घडली म्हणून इतर ठिकाणी होईलच असे नाही, अशी मखलाशी यावर केली जाईल, मात्र तसे होता कामा नये. पुलाचे काम सुरू असताना तो कोसळण्याच्या घटना काही वर्षांत वाढीला लागल्या आहेत. यात टक्केवारी आणि कामाचा सुमार दर्जा ही प्रमुख कारणे आता लपून राहिलेली नाहीत.
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामात ‘हाथ की सफाई’ करून घेतली गेली नसणार असे नाही. चिपळूण येथे ज्या पुलाचा गर्डर कोसळण्याची घटना घडली त्या पुलाला अनेक ठिकाणी तडे गेल्याचेही आता समोर आले आहे. कोकणात पडणारा मुसळधार पाऊस आणि एकंदरीतच वातावरण लक्षात घेऊन त्या पद्धतीने बांधकाम करणे आवश्यक असताना चिपळूणच्या पुलाचे तसे काम झालेले नाही का, याची तपासणी झाली पाहिजे. कोकण रेल्वेचे काम आव्हानात्मक असताना ते काम यशस्वी करून दाखविण्यात तंत्रज्ञांना यश मिळाले आहे. रेल्वेचे काम सुरू असताना अनेक ठिकाणी पूल बांधताना असंख्य अडचणी आल्या. काही ठिकाणी खणले तर दगड, कातळाऐवजी पाणीच असे.
यावर मात करून कोकण रेल्वेचे भक्कम पूल त्या ठिकाणी उभे राहिले आहेत. रेल्वेचे काम तकलादू असून चालू शकत नाही. मग रेल्वेला जमते ते रस्त्याचे काम करणार्‍या ठेकेदार, तंत्रज्ञांना का जमत नाही, याचा विचार करायला हवा. मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरण होत असताना अनेक नव्या पुलांची उभारणी झाली आहे. त्या ठिकाणचे काम निकृष्ट तर नाही ना, याची तपासणी आता झाली पाहिजे. कारण प्रवाशांच्या जीवाशी खेळण्याचा अधिकार संबंधित यंत्रणांना कुणी बहाल केलेला नाही. कारण लोकांचे जीव गेल्यावर हळहळ व्यक्त करण्यात अर्थ नसतो.
महामार्गाच्या निकृष्ट कामामुळे अल्पावधीतच त्यावर खड्ड्यांचे जाळे पसरत असल्याचेही वारंवार लक्षात आले. गणेशोत्सवात या खड्ड्यांचे रडगाणे सुरू असल्याने त्यावर काहूरही माजले. इतकेच नव्हे तर सोशल मीडियावरही त्याची यथेच्छ खिल्ली उडवली गेली. राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मंत्र्यांनी डझनभर दौरे या महामार्गावरून केले आणि ‘वायदेबाजी’ही झाली. प्रत्यक्षात या महामार्गाचे काम पूर्ण होण्यास किमान दोन वर्षे जातील असा अंदाज बांधला जात आहे. सध्या जे काही काँक्रिटीकरण चाललेय त्याच्या दर्जाबद्दलही शंका उपस्थित केली जात आहे. रोड टॅक्स भरणार्‍या वाहनांचा प्रवास वर्षानुवर्षे खड्ड्यांतूनच होणार असेल तर ती शासनाला कमीपणा आणणारी बाब आहे.
त्यामुळेच या महामार्गाचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय पळस्पे ते सिंधुदुर्गापर्यंत कुठेही टोल घेतला जाता कामा नये. किंबहुना, कुठे टोल घेण्याचा प्रयत्न झाला तर वाहनचालकांनी त्याला संघटितपणे विरोध केला पाहिजे. सर्व काही गृहीत धरून चालले असल्याने प्रवाशांचे हाल काय होतायत याकडे लक्ष देण्याची गरज वाटेनाशी झाली आहे. त्यात जर बांधण्यात आलेले पूल बेभरवशाचे असतील, तर प्रवाशांनी, वाहनचालकांनी काय करायचे, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आतापर्यंत महामार्गाचे निघालेले धिंडवडे संबंधित यंत्रणा, लोकप्रतिनिधींच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर लटकविणारे आहेत. कुणीच या महामार्गाबद्दल गांभीर्य दाखवत नाहीत. केवळ आश्वासनांचे बाण हवेत सोडले जात आहेत. महामार्गाचे काम दर्जाहीन असल्याचे भविष्यात निष्पन्न झाले, तर सर्वच संबंधितांची संपूर्ण देशात छी थू होणार आहे.
