राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सध्या तापलेला आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाची मागणी जवळपास ४० दशकांपूर्वीची आहे. २०१३-१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने राणे समितीच्या अहवालानुसार सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागास असलेल्या प्रवर्गाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा ठराव संमत केला आणि त्यासंबंधीचा अध्यादेश काढला होता, मात्र त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले नव्हते. २०१६मध्ये अहमदनगरमधील कोपर्डी प्रकरणानंतर हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला.
तेव्हापासून मराठा समाजाने अतिशय शिस्तबद्ध असे तब्बल ५८ मोर्चे काढले होते. त्याची दखल तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतली. फडणवीस सरकारच्या काळात २०१८ मध्ये याविषयीचे विधेयक एकमुखाने मंजूर करण्यात आले. त्यावेळी कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे ‘फुलप्रूफ’ आरक्षण असल्याचा छातीठोकपणे दावा करण्यात आला. या नव्या एसईबीसी कायद्याला लगेच मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हानही देण्यात आले, पण उच्च न्यायालयाने हा कायदा वैध ठरवतानाच शैक्षणिक क्षेत्र व सरकारी नोकर्‍यांमध्ये दिलेल्या १६ टक्के आरक्षणाला आक्षेप घेतला.
त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण क्षेत्रात १२ टक्के, तर सरकारी नोकर्‍यात १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला, पण आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर २०२१मध्ये न्यायालयाने एसईबीसी कायदा रद्दबातल केला आणि छातीठोकपणे करण्यात आलेल्या दाव्यातील हवाच गेली आणि सुरू झाले निव्वळ राजकारण. हे आरक्षण गेल्याचे खापर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारवर फोडण्यात आले. हे आरक्षण ‘फुलप्रूफ’ होते, तर ते रद्द कसे झाले? हा प्रश्न तर आहेच. याशिवाय महाविकास आघाडीला खाली खेचून सत्तेत सहभागी झालेले भाजपासह शिंदे गट आणि अजित पवार गट यावर राजकारण करू नका, असे सांगत असले तरी ते माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाच लक्ष्य करीत आहेत. मग हे राजकारण नव्हे काय?
सुमारे ४० वर्षांपूर्वीच्या मराठा आरक्षणाच्या विस्तवाने आता रौद्र रूप धारण केले आहे. त्यावर जोपर्यंत शिस्तबद्धतेची राख होती, तोपर्यंत त्याची धग कोणाला जाणवली नाही. केवळ आपली राजकीय पोळी भाजण्यापुरतीच वेळोवेळी त्याला हवा दिली गेली, पण आता त्याच्या झळा सर्वपक्षीय नेत्यांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. या नेत्यांना गावबंदी करण्याबरोबरच मराठा आंदोलकांनी थेट त्यांची निवासस्थाने, कार्यालये आणि वाहनांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्राच्या इतरत्र घडत असलेल्या या घटना थेट आता मंत्रालयाजवळ येऊन पोहोचल्या आहेत. मराठवाड्यात याचा जास्त उद्रेक झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे-पाटील हे आरक्षणाच्या मागणीसाठी दुसर्‍यांदा उपोषणाला बसले आहेत.
त्यामुळेच या आंदोलनाने मराठवाड्यात उग्र रूप धारण केले आहे. मनोज जरांगे-पाटील हे साधारणपणे दोन महिन्यांपूर्वी आमरण उपोषणाला बसले होते, पण पोलिसांनी तिथे सुरू असलेल्या आंदोलनावर अमानुष लाठीमार केला आणि मनोज जरांगे-पाटील चर्चेत आले. त्यांच्या उपोषणाची दखल राज्य सरकारने घेतली आणि सरकारकडून एकापाठोपाठ एक प्रतिनिधी जरांगे-पाटील यांची भेट घेऊ लागले. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मन वळविल्यानंतर मनोज जरांगे-पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले, पण त्याआधी सरकारला ४० दिवसांची मुदत दिली.
ही मुदत संपल्यानंतर सरकारने काहीही केले नसल्याचे सांगत जरांगे-पाटील हे पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले आहेत. वस्तुत: सरकारने या ४० दिवसांच्या कालावधीत नेमके काय केले, हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कारभारावर काँग्रेस नेते नवज्योतसिंग सिद्धू यांनी टीका करताना नववधूची उपमा दिली होती. नववधू पोळ्या कमी लाटते आणि हातातील बांगड्यांचा आवाज जास्त करते, जेणेकरून आसपासच्या लोकांना कळेल की नववधू जास्त काम करत आहे, अशी खिल्ली त्यांनी उडवली होती.
महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत तोही आवाज येत नव्हता, असे म्हणणे गैर ठरणार नाही. त्यामुळेच परिस्थिती चिघळली. राज्य सरकारने त्या ४० दिवसांत काय पावले उचलली जात आहेत हे वेळोवेळी जाहीर केले असते तर मराठा आरक्षणाबाबत केवळ राजकारण सुरू नसून सरकार त्याबाबत खरोखर गंभीर आहे असे संकेत गेले असते, पण सरकार त्या पातळीवर अपयशी ठरले, असे म्हणावे लागेल. म्हणूनच या ४० दिवसांत सरकारने काय केले, असा प्रश्न उपस्थित झाला. जरांगे-पाटील यांनीदेखील सरकारने मग ३० दिवसांचा अवधी का मागितला, असा प्रश्न विचारला. विरोधकांनीदेखील सरकारच्या प्रयत्नांना सहकार्य केले असते, किमान तसे अपेक्षित आहे.
२०१८मध्ये मिळालेला सर्वपक्षीय पाठिंबा तसेच गेल्या दोन महिन्यांत मराठा आरक्षणासंदर्भात झालेल्या दोन सर्वपक्षीय बैठकांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी सर्वांनी घेतलेली भूमिका हेच दर्शवते. आता तरी सरकारने वेळोवेळी याबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी आणि मराठा आंदोलकांनीही आक्रमक न होता पूर्वीप्रमाणेच संयमी राहण्याची गरज आहे. एकूणच रस्त्यावरील खड्ड्यांची तात्पुरती डागडुजी केली जाते आणि काही दिवसातच ते खड्डे पुन्हा तसेच दिसतात. तशी मलमपट्टी मराठ्यांसह अन्य समाजांच्या आरक्षणासारख्या ज्वलंत मुद्यावर सरकारने करू नये. टिकणारा कायदा हवा, टिकणारा वाद नको, हीच अपेक्षा!
