सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासंदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. केंद्र सरकारमधील आणि राज्याचे मंत्री असो किंवा खासदार-आमदार असो त्यांच्या वक्तव्यांवर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासंदर्भाच्या नियमातील तरतुदींव्यतिरिक्त कोणत्याही अतिरिक्त निर्बंधांची आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला आहे. राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या कोणत्याही प्रकरणाबाबत एखाद्या मंत्र्याने विधान केले असले तरी सामूहिक जबाबदारीचे तत्त्व त्यासाठी लागू केले जाऊ शकत नाही. अर्थात, सरकारला त्यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे. संवादाची भूक ही जिवंतपणाची साक्ष आहे. माणूस आणि प्राणी यांच्यात हाच फरक आहे. शब्दांचा शोध हा तेवढ्यासाठीच ‘अणु’च्या शोधापेक्षा महान आहे, असे प्रसिद्ध लेखक व. पु. काळे सांगतात. त्यामुळे संवाद झाला पाहिजे.
संवाद थांबता कामा नये. तथापि, कोणी कोणती भाषा वापरायची, कोणते शब्द वापरायचे हे स्वातंत्र्य आपल्या देशात असले तरी, कोणासमोर कोणते शब्द वापरायचे याचे तारतम्य ज्याने त्यानेच बाळगायला हवे. विशेषत: राजकीय पुढार्‍यांनी याचे भान नक्कीच राखले पाहिजे. बेधडक कोणतेही शब्द वापरले तर प्रसिद्धी मिळते, हे जरी खरे असले तरी, एवढेच गृहीत धरून चालणार नाही. हा केवळ उथळपणा असतो आणि उथळपणा फार काळ टिकत नाही. जोपर्यंत भाषेला खोली येत नाही, तोपर्यंत आपला विचार कोणी गांभीर्याने घेणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यासाठी योग्य अभ्यास, योग्य माहिती आणि आपल्या बोलण्याचा समोरच्यावर किती परिणाम होईल, याचे भान ठेवले पाहिजे. सध्याचे वातावरण एवढे संवेदनशील झाले आहे की, सर्वसामान्यांना तोंड उघडताना दहा वेळ विचार करावा लागतो.
विशेषत: सोशल मीडियावर एखादे मत मांडले तर, दोन्ही गट-तट अक्षरश: तुटून पडतात. कधी-कधी सोशल मीडियावर एखादे राजकीय मत मांडणार्‍या सर्वसामान्य व्यक्तीवर संबंधित राज्य सरकारकडून कायद्याचा बडगाही उगारला जातो. मग प्रश्न असा येतो की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे केवळ मंत्री, खासदार-आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधींनाच आहे का? ‘भारत जोडो’ यात्रेच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात आलेले काँग्रेस खासदार राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर यांच्याबद्दलही एका आरोपाचा पुनरुच्चार केला होता. त्यामुळे अकारण वादंग निर्माण झाला होता. त्यातही महाराष्ट्रातून बाहेर पडल्यानंतर हा विषय आता संपला असल्याचे काँग्रेसनेच जाहीर केले होते. मग महाराष्ट्रात येऊन लोकांच्या भावना भडकावण्याचे काय कारण होते? खरे तर राहुल गांधी हे काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाचे प्रमुख नेते आहेत, त्यांनी सारासार विचार करायला हवा होता.
आता राज्यातील राजकारणाचे चित्रही फार वेगळे नाही. शिवसेनेत मोठी फूट पडल्यानंतर विविध राजकीय नेत्यांची वक्तव्य कायम वादग्रस्तच ठरत आहेत. थोरामोठ्यांचा-महापुरुषांचा अवमान, वृत्तवाहिन्यांसमोर बेधडक अपशब्दांचा वापर, इतकेच काय तर राज्याचा एक मंत्री थेट महिला खासदाराला अतिशय घाणेरडी शिवी देतो आणि एखाद्या खासदाराच्या कानाखाली मारण्याची भाषा आमदार करतो, यापुढे काय बोलायचे! वृत्तवाहिन्यांच्या माध्यमातून आपल्यातील धमक दाखवण्याच्या प्रयत्नात आपण नकळतपणे आपली पात्रता आणि संस्कृती दाखवत आहोत, हे या लोकप्रतिनिधींच्या ध्यानातच येत नाही! सोशल मीडिया तर आता एवढा प्रभावी झाला आहे की, अशा वक्तव्याचे किंवा कृतीचे थेट पडसाद काही क्षणांतच जगभर उमटतात. त्याचे परिणाम काय होतील, याचा ही नेते मंडळी विचार करत नाहीत, उलट जे वादग्रस्त असते त्याचीच जास्त चर्चा होते, त्यामुळे अशी विधाने मुद्दामून केली जातात की, काय असा प्रश्न पडतो.
महापुरुषांच्या ढाली करून आपली राजकीय लढाई लढण्याचा ट्रेण्ड सध्या राजकीय पक्षांमध्ये वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठातील न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांनी मात्र राजकारणातील वाचाळवीरांबाबत एकप्रकारे व्यक्त केलेली चिंता महत्त्वाची ठरते. द्वेषपूर्ण भाषण हे समाजाचा समतोल बिघडवून मूलभूत मूल्यांवर प्रहार करते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नोंदविले आहे. बोलणे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा अत्यंत आवश्यक अधिकार आहे, ज्याद्वारे नागरिकांना शासनाबाबत चांगली माहिती देता येऊ शकते आणि शिक्षित करता येते, अशी या कायद्याची खरी बाजू न्यायमूर्तींनी अधोरेखित केली आहे, मात्र नागरिकांना शिक्षित करण्याचा त्रास कोणीही घेत नाही. कारण तसे करणे कोणत्याही राजकीय नेत्यांना परवडणारे नाही. ते जेवढे अशिक्षित राहतील, अंधश्रद्धेत गुरफटून राहतील, तितके आपल्या सोयीचे आहे, हे राजकारण्यांना बरोबर ठावूक आहे.
एखादी निवडणूक जाहीर होताच, विविध पक्षांच्या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून मोफत योजनांची खैरात देण्याचे स्वप्नही मतदारराजाला दाखवले जाते, पण याबाबतीत निवडणूक आयोगाने चाप लावण्याचा प्रयत्न केला आहे. मोफत सेवासुविधांची आश्वासने देताना पक्षांनी त्यासंदर्भातील आर्थिक व्यवहाराविषयीही मतदारांना माहिती द्यावी, असे निर्देश निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना अलीकडेच दिले आहेत. जेणेकरून मोफत योजनांमुळे राज्यावर आणि परिणामी देशावर कितीचा आर्थिक बोजा पडणार आहे, याची माहिती नागरिकांना मिळणे गरजेचे आहे, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे.
निवडणुकीच्या प्रचारात बेधडक विधाने आणि आरोप-प्रत्यारोपांना ऊत येतो. सर्वसामान्य माणूस त्यात गांगरून जातो. त्याबाबतीतही बी. व्ही. नागरत्ना यांनी निरीक्षण नोंदवले आहे. नागरिकांबाबत अपमानास्पद टिप्पणी करण्यापासून लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकार्‍यांना रोखण्यासाठी कायदा असला पाहिजे, पण तो करणे हे संसदेच्या सद्सद्विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे. तसेच, आपल्या मंत्र्यांच्या किंवा नेत्यांच्या भाषणांवर नियंत्रण ठेवायचे असेल तर, राजकीय पक्षांना त्याबाबत एक आचारसंहिता बनवता येऊ शकते, असे मत बी. व्ही. नागरत्ना यांनी नोंदवले आहे. नेते, मंत्री किंवा पदाधिकार्‍याने केलेले एखादे आक्षेपार्ह वक्तव्य सत्ताधार्‍यांना अडचणीत आणू शकते, हे ध्यानी घेऊनच सत्ताधार्‍यांनी बेताल वक्तव्ये करणार्‍या नेत्यांना वेसण घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाप्रमाणे पुढाकार घेतला पाहिजे.
सरकारने संसदेत या कायद्याचा मसुदा सादर करून त्यावर निकोप चर्चा होणे गरजेचे आहे. तरच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली होणारी शाब्दिक उच्छृंखलतेला काही प्रमाणात आळा बसू शकतो. संसद किंवा विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना असंसदीय शब्दांचा वापर आपल्याकडून होणार नाही, याची काळजी प्रत्येक लोकप्रतिनिधी घेत असतो, पण तोच जेव्हा बाहेर माध्यमांसमोर बोलतो तेव्हा अशी सर्वच बंधने तो झुगारून देतो आणि बेलगाम वक्तव्ये करतो. त्यामुळे यांच्याकडून असा काही कायदा होऊ शकतो, अशी अपेक्षा करता येणार नाही.
