भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सलग ३ दिवस चाललेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीनंतर गुरुवारी व्याजदर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे रिझर्व्ह बँकेने सर्वसामान्य कर्जदारांना दिलासा दिला, अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया बाजारातून उमटल्या. खरेतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तणावाची स्थिती आणि निर्धारित लक्ष्यापेक्षा अधिक असलेला देशातील महागाईचा दर ध्यानात घेऊन रिझर्व्ह बँक व्याजरात किमान पाव ते अर्धा टक्क्याची वाढ करेल अशीच अपेक्षा होती. अशाही परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने केंद्राच्या निर्देशानुसार ठरवून व्याजदर घटवले असते, तर त्याला निश्चितच दिलासा म्हणता आले असते, परंतु तसे न करता रिझर्व्ह बँकेने कर्जदारांना सततच्या व्याजदर वाढीतून थोडीशी उसंत दिली एवढेच म्हणावे लागेल.
कारण आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत बाजारपेठेची स्थिती लक्षात घेता पुढील व्याजदरवाढ जवळपास अटळच असल्याचे म्हणावे लागेल. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने मे २०२२ पासून सलग सहाव्यांदा व्याजदरात वाढ केली आहे. या सततच्या व्याजदरवाढीमुळे मे २०२२ मध्ये ४.०० टक्के असलेला रेपो दर अडीच टक्क्यांनी वाढून ६.५० टक्क्यांवर गेला आहे. यंदाही रिझर्व्ह बँकेकडून किमान पाव टक्का ते अर्धा टक्का व्याजदर वाढ होईल, असा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केला होता, परंतु ताज्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत व्याजदर वाढीची ही मालिका खंडित करण्यात आली. यामुळे व्याजदर ६.५० टक्क्यांवर स्थिर आहे, परंतु हे व्याजदर स्थिर ठेवताना रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी पुढील वाटचालीचे संकेतही स्पष्टपणे दिले.
आजच्या पतधोरणाचे फक्त एका ओळीत वर्णन करायचे झाल्यास हा एक तात्पुरता थांबा आहे. मार्ग मात्र बदललेला नाही, असेच ते करावे लागेल, असे शक्तिकांत दास म्हणाले. रिझर्व्ह बँकेने आतापर्यंत केलेल्या व्याजदर वाढीचा नेमका परिणाम काय झाला हे रिझर्व्ह बँक तपासत आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्याचे काम अजूनही संपलेले नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मागील वर्षभरापासून रिझर्व्ह बँक महागाईला नियंत्रणात ठेवण्याचे आटोकाट प्रयत्न करत आहे, परंतु आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत बाजारपेठेतील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे त्याला अपेक्षित यश मिळताना दिसत नाही. परिणामी कर्जदारांना सातत्याने व्याजदरवाढीचा मार सहन करावा लागत आहे. व्याजदर वाढले की सर्वसामान्यांचा कर्जाचा हप्ता (ईएमआय) वाढलाच म्हणून समजा. एकीकडे देशातील जनता बेरोजगारी, महागाईशी दोन हात करत असताना वाढणार्‍या ईएमआयमुळे इकडे आड तिकडे विहीर अशी त्यांची स्थिती झाली आहे, पण सांगणार कुणाला? कोरोनातून जागतिक अर्थव्यवस्था सावरत असतानाच रशिया-युक्रेन युद्धाने त्यावर पाणी फेरले.
वर्ष उलटूनही जागतिक बाजारपेठेतील मंदीसदृश स्थिती निवळलेली नाही. त्यातच खनिज तेलसंपन्न असलेल्या तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेनेे (ओपेक) नुकतेच खनिज तेलाचे उत्पादन दिवसाला ११.६ पिंपांनी (बॅरल) घटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिका आणि जी-सेव्हन संघटनेतील देशांनी युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियावर असंख्य कडक आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. त्यात रशियाकडून खनिज तेलाच्या आयातीला ६० डॉलर प्रतिपिंप दराची मर्यादा लावण्यात आली आहे. युरोपातील बहुतांश देशांनी रशियाकडून आयात घटविली आहे, परंतु युरोपात हिवाळ्यामध्ये खनिज तेलासोबतच नैसर्गिक वायूची मागणी प्रचंड वाढल्यावर मोठी अडचण होते. या सर्व परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठीच ओपेक देशांनी खनिज तेलाचे उत्पादन घटवले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सध्याच्या घडीला ८५ डॉरल प्रति बॅरल असलेले खनिज तेलाचे दर १०० डॉलरवर नेण्याचा ओपेक देशांचा इरादा आहे. तसे झाल्यास महागाई आटोक्यात आणण्याच्या प्रयत्नात असलेले सर्वच देश ओपेकने टाकलेल्या जाळ्यात अलगद फसतील. त्यात अर्थातच भारताचाही समावेश असेल. कारण भारताला खनिज तेलाची मोठी आयात करावी लागते.
त्यातच मागील महिनाभरापासून अवकाळीचे नवे संकट उभे राहिले आहे. पाऊस, गारपिटीमुळे रब्बी पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या अवकाळीने महाराष्ट्रासोबतच देशातील गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राज्यांतील शेतकर्‍यांनाही झोडपले आहे. त्यामुळे गहू, हरभरा, मका, डाळी, कडधान्याचे उत्पादन घटून या अन्नधान्याचे दर भडकण्याची शक्यता आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर ५.२ टक्के राहील आणि तो पहिल्या तिमाहीत ५.१ टक्के, दुसर्‍या तिमाहीत ५.४ टक्के, तिसर्‍या तिमाहीत ५.४ टक्के, तर चौथ्या तिमाहीत ५.२ टक्के असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.
हा महागाई दर ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचे रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष्य आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था २०२०च्या सुरुवातीपासून अनिश्चिततेच्या परिस्थितीतून जात असतानाच भारताची अर्थव्यवस्था सुदैवाने लवचिक आणि स्थिर राहिली आहे. परकीय चलनसाठ्यातील किंचितशी वाढही दिलासादायकच म्हणावी लागेल. अशा सर्व अस्थिरतेच्या वाटेवर चालताना चलनफुगवठ्याविरुद्ध लढा अद्याप संपलेला नाही. आपले काम अजून संपलेले नाही आणि जोपर्यंत चलनफुगवठ्यात स्पष्ट घट होतानाचे लक्ष्य दिसत नाही, तोपर्यंत चलनफुगवठ्याविरुद्ध युद्ध सुरूच ठेवावे लागेल, हे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांचे वक्तव्य खूप काही सांगून जाते. त्या अनुषंगाने मन करा रे घट्ट, पुढील व्याजदरवाढ येऊ घातली आहे, एवढेच काय ते दिलाशाचे दोन शब्द कर्जाचे हप्ते फेडणार्‍यांना देता येतील.
