राज्यात सध्या काय सुरू आहे, ते सर्वसामान्यांच्या समजण्यापलीकडचे आहे. मतदार तर आता केवळ बघ्याचीच भूमिका घेऊ शकतो. नेमके कोणाचे सरकार आहे? कोणत्या उमेदवाराला जिंकून दिले आणि तो सध्या काय करतो? हे सर्व हतबल होऊन पाहण्याशिवाय त्याच्या हाती काही नाही, पण या सर्व डावपेचात ईर्षेने शिवसेनेतील बंडाला हवा देऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार खाली खेचणार्‍या भारतीय जनता पक्षाची स्थिती आता अवघड झाली आहे असे दिसते. गेल्या वर्षी जूनमध्ये शिवसेनेतील बंडखोर एकनाथ शिंदे यांना बरोबर घेत भाजपने सरकार स्थापन केले. मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे तर उपमुख्यमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस विराजमान झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाचा पहिला विस्तार होण्यासाठी तब्बल ३९ दिवस लागले.
मंत्रीपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात घालायची यावर घोडे अडले होते. शपथविधी झाल्यानंतर खातेवाटप ५ दिवसांनी जाहीर झाले. त्यातही भाजपचाच वरचष्मा पाहायला मिळाला, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुरू होती, ती वेगळी. शिवसेनेसोबत वर्षभरापूर्वी केलेला प्रयोग यशस्वी ठरल्यानंतर भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी तीच मात्रा वापरली. २ जुलैला अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांचा मोठा गट सत्तेत सहभागी झाला. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि राज्याच्या इतिहासात प्रथमच दोन उपमुख्यमंत्रीपदे निर्माण झाली. त्यांच्या समवेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अन्य ८ आमदारांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. आता याला ११ दिवस झाले तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांच्यासोबतचे इतर ८ मंत्री हे बिनखात्याचेच मंत्री आहेत.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे कोणती खाती आणि जबाबदारी द्यायची यावर शिंदे गटातील आमदारांना आक्षेप आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे अर्थखाते देऊ नये, असा सूर शिंदे गटातील बहुतांश आमदारांचा आहे. शिवसेनेत बंडाचा झेंडा फडकवताना विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी जी कारणे दिली होती, त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसबरोबर सत्तेत सहभागी होणे आणि निधीवाटपात होणारा पक्षपात ही कारणेदेखील होती. आता अर्थखाते त्यांच्याकडे गेले तर पुन्हा निधीवाटपाचा मुद्दा उपस्थित होतो. त्यातही शिंदे गटातील आमदारांचे दु:ख वेगळेच आहे. पहिल्या मंत्रिमंडळ विस्तारापासून काही जण गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसले आहेत.
पुढील महिन्यात त्याला एक वर्ष होईल. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटल्याप्रमाणे नवीन सूट शिवून तयार आहे आणि फक्त प्रतीक्षा आहे ती बोलावण्याची! शिवाय गडकरी यांनी आता सरकारमध्ये गर्दी झाली असल्याचे वक्तव्य केल्याने या सर्वांचीच धाकधूक वाढली आहे. यात केवळ शिंदे आणि अजित पवार गटाचेच नव्हे तर भाजपमधीलही इच्छुक आमदार आहेत. सरकारमध्ये या दोन गटांच्या समावेशामुळे सर्वाधिक संख्याबळ असलेल्या भाजपची संधी निम्म्याने कमी झाली हे वास्तव आहे. कहर म्हणजे अजून मंत्रीपद मिळालेले नाही असे आमदार बंगल्यापासून पालकमंत्रीपदापर्यंत दावा करत आहेत, हे विशेष.
पहिल्या शपथविधीनंतर बंगल्यांच्या झालेल्या वाटपात रायगड बंगल्यावरून भाजप नेते आणि मंत्री रवींद्र चव्हाण तसेच शिंदे गटातील आमदार भरत गोगावले यांच्यात अप्रत्यक्षपणे रस्सीखेच सुरू होती. अखेर रवींद्र चव्हाण यांना रायगड बंगला दिल्यामुळे आमदार गोगावले यांनी नाराजीचा सूर आळवल्याची चर्चा त्यावेळी होती. आता हेच भरत गोगावले रायगडच्या पालकमंत्रीपदाबाबत आग्रही आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये पहिल्या महिला मंत्री म्हणून मान मिळवणार्‍या अदिती तटकरे यांच्याकडे हे पालकमंत्रीपद जाण्याची शक्यता आहे, पण आमदार गोगावले यांचा त्याला विरोध आहे. त्यांनी तर थेट लिंगभेदाचा आधार घेत अदिती तटकरे महिला असल्याने आपणच या पदाला न्याय देऊ शकतो, असा दावा करून सर्वांनाच अचंबित केले.
पावसाळ्यानंतर निवडणुकांचा मोसम सुरू होईल. शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सध्या जी काही सुंदोपसुंदी सुरू आहे, विशेषत: शिंदे गट आणि अजित पवार गटात, ती पाहता भाजपला हे आवरणे कठीणच जाईल असे दिसते. महापालिका निवडणुकांमध्ये त्या त्या ठिकाणच्या बलाबलानुसार निर्णय घेता येईल. विधानसभा निवडणुकीबाबतही अजित पवार यांनी आपल्या ९० जागा जाहीर करून टाकल्या आहेत. म्हणजेच १९८ जागा भाजप, शिंदे गट आणि महायुतीतील अन्य घटक पक्षांमध्ये वाटल्या जातील. त्यातही भाजपचा त्यात मोठा वाटा असेल हे सांगण्याची गरज नाही. शिवाय अजित पवार यांच्याकडील ९० जागा नेमक्या कोणत्या हा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो.
त्यापाठोपाठ येणार्‍या लोकसभा निवडणुकांमध्येही हेच चित्र पाहायला मिळणार आहे. खातेवाटपावरून आग्रही भूमिका घेणारे शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस किती जागांसाठी अडून बसतील आणि किती जागांवर तडजोड करतील हे सांगणे कठीण आहे. गंमत म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मोदी सरकारच्या विकासकामांचे कायम कौतुक करीत असतात. त्यातून ते आपल्या पदरी जास्त जागा पाडून घेणार का, हा खरा प्रश्न आहे. एकूणच भाजपने शिंदे गट आणि अजित पवार गटाला सोबत घेतले असले तरी खातेवाटप असो, निधीवाटप असो वा आगामी निवडणुकांतील जागावाटप असो नाराजी नाट्य रंगणार आहे. त्यामुुळे भाजपसाठी ही तारेवरची नव्हे, तर धारेवरची कसरत असणार आहे.
