गेल्या आठवड्यात मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर टँकर अपघातात होरपळून चालकासह अन्य चौघांचा बळी गेला. त्यात ज्या ठिकाणी अपघात झाला तेथील पुलाखालून स्कूटीवर निघालेल्या महिलेसह दोन मुलांचा, तसेच एका कारचालकाचा झालेला अंत हृदय पिळवटून टाकणारा आहे. या अपघातानंतर या मार्गावर खालापूर तालुक्यातील हद्दीत ट्रामा केअर युनिट असण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. भारतातील सर्वाधिक वाहनांची वर्दळ असलेल्या मार्गांपैकी यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आहे. दिवसभरात दुतर्फा हजारो वाहनांची अव्याहत वर्दळ येथून होते. स्वाभाविक अपघातांचे प्रमाणही सर्वाधिक आहे. लेनची शिस्त न पाळणे, चुकीचे ओव्हरटेक आणि वेग मर्यादेचे उल्लंघन आदी कारणे या मार्गावरील अपघातांमागे आहेत. अपघात झाल्यानंतर जखमींवर तातडीने योग्य उपचार व्हावेत म्हणून द्रुतगती मार्ग असो किंवा राष्ट्रीय महामार्ग असोत तेथे मध्यवर्ती ठिकाणी ट्रामा केअर युनिटसह सुसज्ज रुग्णालय असणे ही गरज आहे. दुर्दैवाने ही गरज अद्याप पूर्ण झाली नाही. या मार्गांवर भूछत्राप्रमाणे हॉटेलं झाली, पेट्रोल पंप झाले, गॅरेज उघडली, मात्र या गर्दीत एखादे सुसज्ज रुग्णालय असावे असे शासकीय यंत्रणेला अद्याप वाटत नाही. वेळीच उपचार न मिळाल्याने गतप्राण होणार्‍यांची तसेच कायमचे जायबंदी होणार्‍यांची संख्या लक्षणीय आहे. यावर अनेकदा टीका झाली आहे, पण संबंधित यंत्रणेकडे किंवा राज्यकर्त्यांकडे संवेदनशीलतेचा अभाव असल्याने रुग्णालयाचा प्रश्न बासनात गुंडाळल्यासारखा झाला आहे.
अपघातानंतर किती मृत्युमुखी पडले यापेक्षा त्यांना मृत्यूने का कवटाळले यावर बहुतांश घटनांमध्ये एक बाब लक्षात येईल ती म्हणजे गंभीर जखमींना तातडीने योग्य उपचार मिळणे शक्य न झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला आहे. द्रुतगती मार्ग किंवा मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्ग (नवीन क्रमांक ४८) या ठिकाणी अपघातांचे प्रमाण लक्षात घेता खालापूर तालुक्याच्या हद्दीत ‘ट्रामा’सह अत्याधुनिक यंत्रणांनी सुसज्ज रुग्णालयाची गरज आहे. त्यावर आश्वासनांची खैरात झाली. प्रत्यक्षात आरोग्य सुविधेच्या इमारतीची साधी वीटही रचली गेली नाही. एमएसआरडीसी (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ) वाहनांकडून टोलच्या माध्यमातून पैसे घेत असते. पैसे कमाविण्याचा हा सिलसिला गेल्या २० वर्षांपासून सुरू आहे. अब्जावधी किंवा त्याहून अधिक गल्ला एमएसआरडीसीकडे जमा झाला. त्यातून प्रवाशांना आरोग्य सुविधा कोणती मिळाली, तर काहीच नाही. नाही म्हणायला पुणे जिल्ह्याच्या हद्दीत पवना येथे ट्रामा केअर युनिट तयार करण्यात आले, परंतु ते गैरसोयीच्या ठिकाणी असून तेथे तज्ज्ञ डॉक्टरही उपलब्ध नसतात, अशी माहिती पुढे आली आहे.
द्रुतगती किंवा राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात झाला तर जखमींना कळंबोली किंवा पुण्या-मुंबईत हलवावे लागते. यात वेळेचे गणित चुकले तर अत्यवस्थ रुग्ण दगावलाच म्हणून समजा. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रायगड जिल्ह्याच्या तत्कालीन पालकमंत्री आदिती तटकरे यांच्या पुढाकारातून खोपोलीनजीक पाली फाटा येथे १६ कोटी खर्चाच्या रुग्णालयाचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. यात ट्रामा केअर युनिटचाही समावेश होता, परंतु हे सरकार गडगडले आणि रुग्णालयाचा प्रस्तावही द्रुतगतीने बासनात गुंडाळला गेला. किमान नव्या सरकारने या रुग्णालयासाठी मान्यता देणे गरजेचे आहे, पण जनतेचे प्रतिनिधी राजकारणात इतके मश्गुल आहेत की त्यांना रुग्णालयासारख्या महत्त्वाच्या सुविधेकडे लक्ष देणे गरजेचे वाटत नसावे किंवा त्यांच्या महाली असे रुग्णालय असावे याची खबरबातही नसावी. दर निवडणुकीवेळी प्रत्येक राजकीय पक्षाकडून मल्टीस्पेशालिटी अर्थात सुसज्ज रुग्णालयाचे आश्वासन मिळते. प्रत्यक्षात काहीच घडत नाही. आजही अपघाताच्या घटना घडल्या की खासगी रुग्णालयांवर किंवा पुणे, मुंबईतील सार्वजनिक रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. यात रुग्णाची हेळसांड होते. अनेकदा गंभीर रुग्णाला नेणारी रुग्णवाहिका वाहतूक कोंडीत अडकते आणि म्हणून त्याला एखाद्या खासगी रुग्णालयात नेण्यात येते. रुग्णाची आर्थिक परिस्थिती सामान्य असेल तर तेथील अ‍ॅडमिशन फी पाहिल्यानंतर त्याच्या नातेवाईकांना भोवळ येणेच बाकी राहते. मग त्या रुग्णाला कसेबसे तेथून इतर रुग्णालयात हलविण्यात येते.
आपल्याकडे रस्ते उभारणीचे प्रकल्प गाजावाजा करून राबविण्यात येतात. दुर्दैवाने तेथून प्रवास करणारे वाहनचालक आणि प्रवाशांच्या आरोग्य सुविधेबाबत कोणतीही काळजी घेतली जात नाही. सध्या चर्चेत असलेल्या मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गावरही हीच परिस्थिती आहे. गिनेज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये बहुधा नोंद होण्याचे बाकी असलेल्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरही ट्रामा केअर युनिट किंवा सुसज्ज रुग्णालय असावे याबाबत काळजी घेण्यात आलेली नाही. रायगड जिल्ह्यातील महाड येथे ट्रामा सेंटर आहे, पण ते केवळ शोभेपुरतेच असावे. थाटामाटात प्रारंभ झालेल्या या सेंटरमध्ये डॉक्टर आणि योग्य असा कर्मचारी वर्ग नसल्याने प्राथमिक उपचार केल्यानंतर रुग्णाला आवश्यक असणार्‍या उपचारानुसार अलिबाग किंवा मुंबईत पाठविण्यात येते. चार ते पाच तासांच्या प्रवासात रुग्णाचे किती हाल होत असतील याची कल्पना केली तरी पुरे.
रोड टॅक्स भरूनही टोलचा भुर्दंड सोसावा लागत असेल तर प्रत्येक टोल मार्गावर ठरावीक अंतरावर ट्रामा केअरसह सुविधांनी युक्त रुग्णालय उभारण्याची सक्ती एमएसआरडीसीवर करण्याची गरज आहे. मुंबई-गोवा मार्ग खर्‍या अर्थाने सुसाट कधी धावेल हे साक्षात ब्रह्मदेवही सांगू शकणार नाही. असे असले तरी टोल नाक्यांचे खोके मात्र जागोजागी सजले आहेत. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गात तर टोल वसुलीची तयारीही सुरू झाली आहे. रस्त्यावर सक्तीची टोल वसुली करता, तर मग आमच्या आरोग्याची (अपघात घडल्यास) काळजी का घेतली जात नाही, असा सवाल प्रवासी एमएसआरडीसीला पर्यायाने राज्यकर्त्यांना विचारत आहेत. अनेकदा अशा ठिकाणी अपघात होतात की तेथून रुग्णवाहिकेतून गंभीर किंवा अत्यवस्थ रुग्णाला शहराच्या ठिकाणी उपचारासाठी नेणे दिव्य काम ठरते. याकरिता एअर अ‍ॅम्ब्युलन्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी अलीकडे वारंवार होत आली आहे.
सन २०१४ मध्ये नागोठणे ते रोहेदरम्यान दिवा-सावंतवाडी पॅसेंजर रूळावरून घसरून झालेल्या भीषण अपघातात १५ हून अधिक जण ठार, तर १०० पेक्षा अधिक जखमी झाले होते. यापैकी अनेकांची प्रकृती चिंताजनक असल्याने त्यांना उपचारासाठी हलविणे आव्हानात्मक होते. हा अपघात काहीसा आडमार्गाला घडल्याने तातडीने रुग्णवाहिकांची सेवा मिळणे जिकिरीचे झाले होते. या अपघातानंतर रेल्वेकडे एअर अ‍ॅम्ब्युलन्सची सुविधा अनिवार्य करण्याची मागणी झाली. या मागणीला अर्थात वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आलेल्या आहेत हा भाग वेगळा.
मंत्रिमंडळ बदलले की नव्या मंत्र्यांची दालने नव्याने सजतात. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा होतो. याकरिता चुटकीसरशी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. आरोग्य सेवेबाबत मात्र योग्य त्या प्रमाणात निधीचा पुरवठा का होत नाही, हा जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. उत्तम आरोग्य सुविधा मिळणे हा जनतेचा हक्क आहे. अपघातग्रस्तांसाठी रुग्णालय किंवा ट्रामा सेंटर उभारण्यासाठी पैशांची चणचण भासत असेल तर त्यासाठी बड्या उद्योग समूहांची मदत घेण्यास काहीच हरकत नाही. अनेक ठिकाणी उद्योग समूहांची मोठी रुग्णालये आहेत. त्यांचा वापरही करता येईल. जिल्हा परिषदांची प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ऐन मोक्याच्या ठिकाणी बांधण्यात आली असून शिवाय त्यांच्या इमारतीही प्रशस्त आहेत. त्यांचा उपयोगही ट्रामा केअरसाठी करता येणे शक्य आहे.
काही वर्षांपूर्वी अलिबाग येथून रुग्णाला मुंबईत उपचारासाठी नेता यावे म्हणून बोट अ‍ॅम्ब्युलन्सची कल्पना मांडण्यात आली. याचा प्रस्ताव पुढे सरकत नसल्याने अरबी समुद्रात तरंगत आहे. चांगल्या संकल्पना मांडण्यात आल्या की सर्वप्रथम त्याला राजकीय मुलामा फासला जातो आणि त्या संकल्पनांचे चक्क विद्रुपीकरण केल्यासारखे होते. अपघातग्रस्तांसाठी रुग्णालय ही प्रमुख मार्गांवरील अत्यावश्यक बाब ठरली आहे. उपचार मिळत नाहीत म्हणून जखमी प्रवासी किड्या-मुंग्यांसारखे मरणार असतील तर ते शासनकर्त्यांना आणि संबंधित यंत्रणांना खचितच शोभा देणारे नाही. द्रुतगती मार्गावरील असो किंवा राष्ट्रीय महामार्गावरील तेथील ट्रामा केअर युनिटचा प्रश्न लवकर मार्गी निघाला पाहिजे. येत्या निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी सुसज्ज रुग्णालयाचे आश्वासन दिले तर ते केव्हा पूर्ण होणार याचे उत्तर मतदारांनी जाहीररित्या अगोदरच विचारले पाहिजे. वर्दळीच्या मार्गावर सुसज्ज रुग्णालय ही सर्व ठिकाणची गरज आहे. अनेक वेळा जखमी रुग्णांना उपचारासाठी नेताना ठरावीक रुग्णालयात नेण्याचाच सल्ला दिला जातो आणि त्यात रुग्णाचे नातेवाईक भरडून निघतात. सार्वजनिक रुग्णालयांमुळे याला नक्कीच आळा बसेल.
