राज्यात राष्ट्रपती राजवट अस्तित्वात आली असली तरी आगामी काळात सेनेला सत्तास्थापनेसाठी पाठिंबा न दिल्यास पक्षाला सोडचिठ्ठी देऊ, कुठल्याही परिस्थितीत भाजपला फायदा होईल, असा निर्णय घेण्यात आल्यास तो स्वीकारणार नाही, असा सज्जड इशारा काँग्रेस पक्षाच्या काही आमदारांनी पक्षाचे राज्य प्रभारी मल्लिकार्जून खर्गे यांच्यासह काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांना दिला होता. आमदारांच्या या इशार्‍यामुळेच काँग्रेस पक्ष अधिकच संकटात सापडला. यामुळेच राष्ट्रवादीबरोबर चर्चेचे निमित्त करत सेनेला पाठिंबा देण्यासंबंधी सकारात्मक पावले पक्ष श्रेष्ठींना उचलावी लागल्याचे सांगण्यात आले. आता किमान समान कार्यक्रमाधारित सेनेला पाठिंबा देण्याची तयारी काँग्रेसला दर्शवावी लागली आहे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात सत्ता स्थापन करण्यात भाजपने असमर्थता दर्शवल्यानंतर सत्तेसाठी शिवसेनेला पाठिंबा देण्यासंबंधी दोन्ही काँग्रेस पक्षांच्या आमदारांनी सकारात्मक धोरण अवलंबले होते, मात्र काँग्रेस पक्षाच्या श्रेष्ठींकडून त्याला अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचे लक्षात येऊ लागताच जयपूरमध्ये असलेल्या काँग्रेस आमदारांनी पक्षाचे प्रभारी मल्लिकार्जून खर्गे आणि मध्यप्रदेशचे काँग्रेस नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासमोरच आमदारांनी कडक धोरण स्वीकारले. राज्यात पार पडलेल्या निवडणुकीच्या प्रचारात पक्षाच्या नेत्यांनी पूर्णत: दुर्लक्ष केले. आम्हीच निवडणुकीला सामोरे गेलो. शरद पवार नसते तर जिंकणे अवघड गेले असते असे सांगणार्‍या आमदारांनी या परिस्थितीत पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जाण्याची ऐपत राहिली नसल्याचे सांगितले. तेव्हा खर्गे यांची बोलती बंद झाली. विदर्भातील नव निर्वाचित आमदार नितीन राऊत वगळता काँग्रेसच्या बहुतांश आमदारांनी नेतृत्वावर जोरदार खापर फोडले.
सोमवारी काँग्रेस पक्षाच्या दिल्लीतील बैठकीत कुठलाच निर्णय न झाल्याने आमदार प्रचंड संतप्त झाले होते. त्यांनी लागलीच निर्णय घेण्याची मागणी लावून धरली. ही मागणी येत असताना सेनेचा सत्ता स्थापनेचा दाव्यासाठी राज्यपालांनी दिलेली वेळ सरून गेली होती. दुसरीकडे राष्ट्रवादीलाही वेळ वाढवून देण्यास राज्यपालांनी नकार दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी आमदारांनी लावून धरली. अन्यथा पक्षाला सोडचिठ्ठी देण्यावाचून आपल्यापुढे पर्याय नसल्याचेही आमदारांनी बजावले. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर काँग्रेस पक्षावर नामुष्की येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ज्येष्ठ नेत्यांना तातडीने मुंबईत पाठवून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबरोबर चर्चा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी सेनेच्या सरकारला पाठिंबा देण्याचे तत्वत: मान्य केले आणि किमान समान कार्यक्रम ठरवण्यासाठीच्या प्रक्रियेला संमती दिली.
