घरमहाराष्ट्रWinter Session : मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत बोलवणार विशेष अधिवेशन, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Winter Session : मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत बोलवणार विशेष अधिवेशन, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

Subscribe

राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आज (ता. 19 डिसेंबर) मंगळवारी नवव्या दिवशी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे निवेदन दिले. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडत सरकार मराठा आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची माहिती सभागृहात दिली.

नागपूर : राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या आज (ता. 19 डिसेंबर) मंगळवारी नवव्या दिवशी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यांचे निवेदन दिले. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडत सरकार मराठा आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची माहिती सभागृहात दिली. तसेच, त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर मराठा आरक्षणासाठी फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन बोलवणार असल्याची घोषणा विधानसभेत केली. महाराष्ट्राच्या विकासाला या समाजाचा हातभार लागला आहे. मात्र, काही दिवसांत समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. पुरोगामी महाराष्ट्राला न शोभणारी ही बाब आहे. या आंदोलनाचा फायदा कोणी घेतला नाही पाहिजे असे आवाहन करताना चर्चेतून मार्ग काढू शकतो असेही त्यांच्याकडून यावेळी सांगण्यात आले. (Winter Session: special session will be called in February for Maratha reservation, CM Eknath Shinde announced)

हेही वाचा – CM Eknath Shinde : मराठा नेत्यांना समाजाच्या भावना कळाल्या असत्या तर…; मुख्यमंत्री शिंदेंचा रोख कोणाकडे?

- Advertisement -

यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, मराठा समाजाला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत आरक्षण मिळवून द्यायचे आहे. राज्य सरकार सर्व शक्ती पणाला लावत आहे. राज्य मागासवर्ग महिन्याभरात आपला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर त्याचे अवलोकन केले जाईल. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये विधी मंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलवून आवश्यकतेनुसार मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल. मराठा समाजाला आरक्षण देताना इतर कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची खात्री देखील मी देतो, अशी मोठी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून करण्यात आली आहे.

तसेच, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी प्रदीर्घ कायदेशीर काम सुरू आहे. न्यायमुर्ती शिंदे समितीने चांगले काम केले आहे. समितीने 407 पानांचा अहवाल सादर केला आहे. राज्यात ओबीसी नोंदी सापडत आहे. नोंदी असणाऱ्याला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येत असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले. मराठा समाजाला प्रगतीसाठी आरक्षणाची गरज असल्याचे ही त्यांनी स्पष्ट केले. कायद्याच्या कसोटीवर टिकाणारे आरक्षण हे सरकार देण्यास कटिबद्ध असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. आरक्षणासंदर्भातील शब्द पूर्ण करण्याची वेळ आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -