कळंबोली वसाहतीमध्ये नागरी सुविधा पुरेशा नाहीत. याबाबत नगरसेवक व तत्कालीन कळंबोली ग्रामपंचायतीचे सरपंच रविंद्र भगत यांनी अनेकदा आंदोलने केली. १७ जानेवारी रोजी उपोषण केल्यानंतर त्यांनी 5 ऑगस्टला बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यामुळे सिडको प्रशासनाकडून हे उपोषण स्थगित करण्यात येऊन नागरी सुविधेसाठी १०.१७ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे लेखी कळविण्यात आले.
सिडको प्रशासनाने घरांचा पहिला प्रयोग करताना १९८४ साली कळंबोली वसाहतीची निर्मिती करण्यात आली. अति अल्प उत्पन्न, अल्प उत्पन्न गटासाठी बैठ्या घरांची निर्मिती केली. पण शहराचे शिल्पकार म्हणवून घेणार्या सिडकोने या वसाहतीवर अन्याय केल्याची स्थानिकांची भावना होती. अनियमित पाणी पुरवठा, रस्त्यांची दुर्दशा, तुंबलेल्या सेवरेज लाईन, पावसाळ्यात जलमय होणारा परिसर, उघडी गटारे आदी अनेक नागरी समस्या होत्या.
या समस्यांबाबत सिडकोचे मुख्य अभियंत्याच्या दालनात बैठक घेण्यात आली. यावेळी नियोजन, वसाहतस भूमी अभिलेख, तसेच सिडकोचे अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी एक महिन्यात नागरी सुविधांच्या कामाला सुरुवात होईल, असे लेखी पत्र सिडकोच्या वतीने देण्यात आले.
