ऑनलाईन अन्न व्यवसायावर अन्न व औषध प्रशासनाकडून करडी नजर ठेवण्यात येत आहे. ऑनलाईन खाद्य व्यवसायातील गुणवत्ता वाढावी यासाठी विविध उपाययोजना करण्याबरोबरच एफडीएने केलेल्या कारवाईमध्ये 200 व्यवसायिकांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. ऑनलाईन अन्न व्यवसाय करणार्‍यांमार्फत स्वच्छतेला अधिक प्राधान्य देण्यात यावे यासाठी प्रशासनाकडून अधिकाधिक प्रयत्न होत असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्त डॉ पल्लवी दराडे यांनी दिली.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये ऑनलाईन व्यवसाय करणार्‍या ३५० आऊटलेट्लवर एफडीएने छापे टाकले. त्यापैकी ११२ जण हे खाद्यपदार्थ निर्मितीसाठी कोणताही परवाना न घेताच व्यवसाय करत असल्याचे आढळले. तर अनेक जणांचा खाद्य विक्रीचा व्यवसाय हा अतिशय गलिच्छ ठिकाणी होत असल्याचे आढळले. कारवाई दरम्यान दोषी आढळलेल्या करणार्‍या २०० जणांविरोधात एफडीएने तक्रारी दाखल केल्या आहेत. या कारवाईचा परिणाम हा येत्या कालावधीत ऑनलाईन ऑर्डर करणार्‍यांना चांगल अन्न मिळण्यासाठी होणार आहे असे दराडे यांनी सांगितले. आईस इंडस्ट्री कॉनक्लेव्हमध्ये त्या बोलत होत्या. फ्युचर ऑफ आईसक्रिम इंडस्ट्री डायनामिक्स, टेक्नॉलॉजी, इनोव्हेशन, स्कोप फॉर ग्रोथ असा या परिसंवादाचा विषय होता. एफडीएने मुंबईतील छाप्यांमध्ये फासूस, फुडपंडा, स्विगी यासारख्या ऑनलाईन ब्रॅण्ड्ससाठी खाद्य पुरवणार्‍या फुड आऊटलेट्सवर छापे टाकले होते.
महाराष्ट्रात अंमलात आलेला अन्न सुरक्षा व मानके कायदा हा जागतिक दर्जाच्या कायद्याच्या पातळीशी मिळता जुळता असा आहे. अनेक खाद्य पदार्थाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्राने घेतलेली भूमिका कालांतराने इतर राज्यांनी पाठपुरावा करून वापरात आणली आहे असे त्यांनी सांगितले. आईस्क्रिम इंडस्ट्रीचे योगदान हे बाजारपेठेत गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे आहे. अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २०११ नुसार अनेक उत्पादने ही कायद्याच्या कक्षेत आली आहेत. त्यामध्ये आईसक्रिमचा समावेश आहे. जागतिक दर्जा टिकवण हे भारतीय आईसक्रिम उद्योगांसमोरील आव्हान असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारत हा मोठ्या लोकसंख्येचा देश असला तरीही भारतात माणशी आईसक्रिम खाण्याचे प्रमाण अतिशय कमी असे ४०० मिली इतकेच आहे. भारतीयांचे आईसक्रिम खाण्याचे माणशी प्रमाण इतर देशांसोबत तुलना केले तर चीनमध्ये माणशी ३००० मिली इतके आहे. तर अमेरिकेत २२ हजार मिली इतके आहे. भारतीय नागरिकांचे उंचावणारे राहणीमान तसेच वाढलेली क्रयशक्ती पाहता आईसक्रिम खाण्याच्या प्रमाणात वाढ होऊ शकते असा कफ्डेरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीचे प्रादेशिक टास्क फोर्सचे (शेती वअन्न) चे अध्यक्ष आणि वाडीलाल इंडस्ट्रीचे व्यवस्थापकीय संचालक अंदाज देवांशु गांधी यांनी व्यक्त केले. आईसक्रिमची जाहिरातही मोठ्या प्रमाणावर होण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. इतर क्षेत्रामध्ये जाहिरातीसाठी सरासरी ६ हजार कोटी रूपयांचा खर्च होतो. आईसक्रिम इंडस्ट्रीसाठी यापैकी केवळ ३० टक्के म्हणजे अवघे २०० कोटी रूपये जाहिरातीसाठी मोजले जातात. त्यामुळे आईसक्रिम लोकप्रिय करण्यासाठी जाहिरातीवरील गुंतवणुक वाढवणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
