घरमुंबईसेंट झेवियर्स एज्युकेशन ट्रस्टी कडून 25 कोटींचा अपहार

सेंट झेवियर्स एज्युकेशन ट्रस्टी कडून 25 कोटींचा अपहार

Subscribe

प्रध्यापकांचा आरोप

नेरुळ येथील सेंट झेवियर्स एज्युकेशन ट्रस्टचे विक्रम पटेल यांनी शाळेत प्रवेश घेणार्‍या तसेच विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून येणार्‍या फी च्या रकमेतून येणारा पैसा स्वतःच्या कामासाठी वापरून तब्बल 25 कोटी रुपयांचा अपहार केल्याचा आरोप होत आहे. ही बाब शाळेच्या प्राध्यापक मनीषा अन्धांसरे यांनी उघडकीस आणली आहे. या प्रकरणी न्यायालयीन लढा सुरूआहे.

विक्रम पटेल यांनी सिडको ,धर्मादाय आयुक्त सह शिक्षण विभागाची फसवणूक केल्याचा आरोप अंधान्सरे यांनी केला. याप्रकरणी नेरूळ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल असून सध्या पटेल जामीनवर आहेत. शाळेत 6000 विद्यार्थी असून 300 शिक्षक आहेत. मुलांच्या प्रवेशाच्या व मासिक फीच्या माध्यमातून वर्षाला 13 कोटींची उलाढाल होत असून ही सर्व रक्कम पटेल यांच्या ट्रस्टच्या खात्यात जमा होते. प्रतिवर्षी मिळणार्‍या या रकमेतून पटेल यांनी न्यायालयीन लढा लढला असून त्यासाठी करोडो रुपये खर्च केले आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

- Advertisement -

धर्मादाय आयुक्तांनी पटेल यांच्या ट्रस्टच्या संस्थांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेशही मार्च 2018 मध्ये दिले असून त्यावरही पटेल यांनी स्थगिती घेतली असल्याचे सांगितले. याच प्रकरणाचा वाशी न्यायालयात दावा सुरू असताना न्यायालयाने मात्र सिडकोच्या बाजूने निर्णय देत सदरील शाळेचा भूखंड ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले आहेत. एका महिन्यात सदरील प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे संकेत सिडकोकडून देण्यात आले आहे.या शाळेत केजीपासून बारावीपर्यंत सुमारे 6000 विद्यार्थी शिकत असून 300 शिक्षक कार्यरत आहेत. सिडकोने सामाजिक विकास योजनेत शहरातील विविध संस्थांना भूखंडाचे वाटप केले आहे. सिडकोने सेंट झेवियर्स एज्युकेशन ट्रस्ट या संस्थेस करारानुसार इमारत व भूखंड 1 एप्रिल 1985 रोजी दिली.पटेल यांनी नामसार्धम्याचा गैरवापर करत सिडकोबरोबर पहिल्या संस्थेसोबत इमारत भाडेकरार, तर दुसर्‍या संस्थेचा संस्थेच्या इमारतीवर ताबा आहे. त्यामुळे संस्थेकडून सिडकोची फसवणूक झाल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर शिक्षक व पालक संघ यांनी याबाबत सिडकोला कळवले होते. याबाबत नेरुळ पोलीस व सीआयडीकडून या प्रकरणाची चौकशीही करण्यात आली आहे. तसेच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या संस्थेवर प्रशासक नेमण्याचेही आदेश दिले होते. तर धर्मादाय आयुक्तांनी या संस्थांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेशही मार्च 2018 मध्ये देण्यात आले आहेत.

कोट्यवधी रुपयांची शाळेची उलाढाल असली तरी त्याच प्रमाणात खर्चही आहे. त्यामुळे जर अपहारचे आरोप होत असतील तर त्याचे खंडनही त्यांनीच करायला हवे. खूप मेहनतीने मी शाळा उभी केली असून ती टिकून ठेवण्यासाठी माझी धडपड आहे. पालक संघटना व शाळेच्या प्राध्यापिका मनीषा अन्धासरे यांचा शाळा हडपण्याचा डाव असून मी त्यांचा प्रयत्न सफल होऊ देणार नाही. काही तक्रारदार पालकच असल्याने त्यांनीच हजारो मुलांचे भवितव्य टांगणीला लावले आहे. सिडकोने पहिल्या संस्थेकडून पैसे मिळाले नव्हते तेव्हा शाळेला कुलूप लावले होते. त्यानंतर आम्ही पैसे भरल्यानंतर सिडकोने शाळा सुरळीत सुरू ठेवली. सुरुवातीला फक्त तळमजला व दोन मजले होते. त्यानंतर दोन मजले आम्ही वाढवले आहेत. सिडको मनमानीचा कारभार करत असून त्यांना शाळेतील विद्यार्थ्यांचे काही देणे-घेणे नाही. वाशी न्यायालयात आमच्या बाजूने जरी निकाल लागला नसला तरी या निकालाला आम्ही उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत.                                                                        -विक्रम पटेल, अध्यक्ष सेंट झेवियर्स एज्युकेशन ट्रस्ट, नवी मुंबई

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -