मुंबई : महत्वाकांक्षी असा मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाची डेडलाईन चुकली असून आता 2023च्या अखेरीस काम पूर्ण होईल. या प्रकल्पाच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या कंत्राटदारांवर फक्त 31 कोटींचा दंड आकारल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मुंबई पालिकेने दिली आहे. प्रकल्पाच्या कामात ढिलाई झाल्याने खर्चात 226 कोटींची वाढ झाली असून एकूण रकमेपैकी 65 टक्के रक्कम कंत्राटदारांस अदा करण्यात आली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पासंदर्भातील विविध माहिती मागितली होती. मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम 3 भागांमध्ये विभागले असल्याचे मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्प विभागाने अनिल गलगली यांना सांगितले.
भाग 1 अंतर्गत प्रियदर्शनी पार्क ते बडोदा पॅलेसपर्यंतचे काम मेसर्स लार्सन अँड टुब्रोला दिले असून मूळ खर्चात 99.79 कोटींची वाढ झाली आहे. मूळ खर्च 3505 कोटी अपेक्षित होता. 20 जून 2023 पर्यंत 2286 कोटी कंत्राटदाराला अदा करण्यात आले आहे. आतापर्यंत या कामात कंत्राटदारांकडून 8.57 कोटींचा दंड आकारण्यात आला आहे. हे काम पूर्ण करण्याची तारीख 12 ऑक्टोबर 2022 होती. सध्या मुदतवाढ दिली असून 10 सप्टेंबर 2023 रोजी काम पूर्ण होईल.
भाग 2 अंतर्गत बडोदा पॅलेस ते वांद्रे वरळी सागरी सेतूच्या दक्षिण टोकापर्यंतचे काम मेसर्स एचसीसी- एचडीसीला दिले असून मूळ खर्चात 62.25 कोटींची वाढ झालेली आहे. मूळ खर्च 2126 कोटी अपेक्षित होता. 20 जून 2023पर्यंत 1193 कोटी कंत्राटदाराला अदा करण्यात आले आहे. या कामात कंत्राटदाराला 15.37 कोटींचा दंड आकारला आहे. हे काम पूर्ण करण्याची तारीख 15 ऑक्टोबर 2022 होती. सध्या 7 ऑक्टोबर 2023पर्यंत काम पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
भाग 3 अंतर्गत प्रिन्सेस स्ट्रीट ते प्रियदर्शनी पार्कपर्यंतचे काम मेसर्स लार्सन अँड टुब्रोला दिले असून मूळ खर्चात 63.83 कोटींची वाढ झालेली आहे. मूळ खर्च 2798 कोटी अपेक्षित होता. 20 जून 2023पर्यंत 2160 कोटी कंत्राटदाराला अदा करण्यात आले आहे. आतापर्यंत या कामात कंत्राटदाराला 7.25 कोटींचा दंड आकारला आहे. हे काम पूर्ण करण्याची तारीख 12 ऑक्टोबर 2022 होती. सद्या मुदतवाढ दिली असून 26 नोव्हेंबर 2023 रोजी काम पूर्ण होईल.
अनिल गलगली यांच्या मते खर्चात सुमारे 225 कोटींची वाढ झालेली असताना कंत्राटदारांना आकारलेला दंड फारच कमी आहे. असे महत्वाकांक्षी काम मिळविण्यासाठी कंत्राटदार प्रयत्नशील असतात, पण एकदा काम मिळाल्यानंतर वेळेत प्रकल्प पूर्ण करू शकत नाहीत. अशावेळी प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होते आणि सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या करातून जमा झालेल्या पैशांतून वाढीव खर्च भागविला जातो, असे गलगली म्हणाले.
