केंद्र विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार यांच्यातील सत्ता संघर्ष नजीकच्या काळात अधिक तीव्र होण्याच्या दाट शक्यता वर्तवल्या जात आहेत. भाजप प्रदेश कार्यकारिणीच्या बैठकीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि परिवहन मंत्री अ‍ॅड. अनिल परब यांचीही सीबीआय चौकशी करा, असा ठराव गुरुवारी मंजूर झाल्यानंतर २४ तासाच्या आत राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या निवासस्थानी ‘ईडी’ने छापातंत्र आरंभले आहे. शंभर कोटींच्या वसुलीच्या आरोपामुळे सीबीआय आणि ईडी चौकशीचा देशमुख यांच्यामागे लागलेला ससेमिरा यामुळे देशमुख यांच्या डोक्यावर अटकेची तलवार लटकत असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जाते.
केंद्रीय गुप्तचर खात्याचे प्रमुख (सीबीआय) म्हणून सुबोध जयस्वाल यांची गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने नेमणूक केली आहे. तर गेल्या तीन वर्षांपासून रिक्त असलेल्या सीबीआय स्पेशल डायरेक्टर पदी गुजरात कॅडरचे प्रवीण सिन्हा यांची नुकतीच नियुक्ती झाली आहे. जयस्वाल आणि सिन्हा यांनी गेल्या तीन वर्षात महाराष्ट्रातील सीबीआयच्या तपासावर असलेल्या गुन्ह्यांचा लेखाजोगा, तपासातील प्रगती अहवाल यावर आपला फोकस केंद्रीत केला असल्याचे तपास यंत्रणांतील सुत्रांकडून सांगण्यात येते.
राष्ट्रीय तपास संस्थेचे (एनआयए) डायरेक्टर योगेश चंदर मोदी यांनीही गेल्या दोन महिन्यापासून देशातील एनआयएच्या आठ विभागातील ज्येष्ठ अधिकार्‍यांच्या बैठका घेऊन बॉम्बस्फोट खटले, अतिरेकी कारवायांच्या गुन्ह्यांच्या तपासावर थेट देखरेख सुरू केली आहे. मुकेश अंबानी यांच्या अँटीलिया इमारती बाहेरील स्फोटकांची गाडी आणि मनसुख हिरेन यांच्या हत्येचा तपास अहवाल नियमित ज्येष्ठ अधिकार्‍यांना सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सचिन वाझे, माने, प्रदीप शर्मा यांच्यानंतर मुंबई-ठाण्यातील आणखी काही ज्येष्ठ अधिकारी एनआयएच्या रडारवर असून येत्या आठवड्यात त्यांना चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.
मुंबई हायकोर्टाने देशमुख यांच्या चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर सीबीआयने थेट गुन्हा नोंदवून परमबीर सिंह यांच्यासहित काही हॉटेल मालकांचे जबाब नोंदवले होेते. तपासात पुढे आलेल्या काही संशयास्पद व्यवहारामुळे सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्या मुंबई-नागपूर येथील निवासस्थानावर यापूर्वीच धाडी घातल्या होत्या. तर ईडीने देखील या प्रकरणी समांतर तपास सुरू करून शुक्रवारी धाडसत्र आरंभले.
अनिल देशमुख यांचे काही नातेवाईक-निकटवर्तीयांकडे आर्थिक व्यवहारावर सीबीआयने आपले लक्ष्य केंद्रीत केले आहे. देशातील काही राज्यांत देशमुख निकटवर्तीयांनी बोगस कंपन्या स्थापन करून केेलेल्या गुंतवणुकीची सीबीआय – ईडीने सखोल चौकशी करून त्याचा अहवाल दिल्लीत पाठवला आहे. तेथून ग्रीन सिग्नल मिळताच ईडीने छापासत्र आरंभले. कोलकाता येथील काही बोगस कंपन्यांत देशमुख यांच्या निकटवर्तीयांची गुंतवणूक ईडीच्या रडारवर असल्याचे सांगण्यात येते.
दरम्यान, ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा यांनीही मुंबई, चेन्नई, चंदीगड, कोलकाता, दिल्ली येथील ईडीच्या पाच रिजनल प्रमुखांबरोबर सल्लामसलत करून ईडीच्या रडारवर असलेल्या गुन्ह्यांच्या तपासाची गती अधिक तीव्र करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. संजयकुमार मिश्रा यांना केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीच एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारमधील काही ज्येष्ठ नेत्यांची सध्या ईडीमार्फत गुप्त चौकशीही सुरू असल्याचे समजते.
आयपीएस – आयआरएस अधिकार्‍यांच्या बदल्या-बढत्यांबाबतही केंद्र सरकार आपल्या मर्जीतील खास अधिकार्‍यांच्याच महत्वाच्या ठिकाणांवर नेमणुका करत असल्याचे काही ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी सांगतात. बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सचे प्रमुख राकेश अस्थाना यांना सीबीआय प्रमुख नेमण्याचा सरकारचा विचार होता. मात्र, मुख्य न्यायमूर्तींच्या नेमणुकी दरम्यान नियमांवर ठाम राहिल्याने सेवा निवृत्तीस फक्त सहा महिन्यांचा कालावधी असल्याने गुजरात कॅडरच्या अस्थाना यांचे नाव मागे पडते.
दरम्यान, बढतीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या काही अधिकार्‍यांना डावलून केंद्राने नुकतीच इंटेलिजन्स ब्युरोचे डायरेक्टर अरविंद कुमार यांना आणखी वर्षभराची मुदतवाढ दिली आहे. महाराष्ट्र, कोलकाता मधील काही नेत्यांच्या हालचालींवर आयबीची नजर असून केंद्राचे कान-डोळे म्हणून समजल्या जाणार्‍या या विभागातही राजकीय हस्तक्षेप वाढला असल्याचे बोलले जाते. तर जून २०२१ अखेर रिसर्च अ‍ॅण्ड लिसेस विंग (रॉ) प्रमुख संमत कुमार गोएल हे सेवानिवृत्त होणार होते. केंद्राने त्यांनाही नुकतीच वर्षभरासाठी मुदतवाढ दिली आहे.
