शहरातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेकडून विद्यार्थ्यांच्या अॅडमिशनसाठी लाखो रूपये डोनेशन आणि फी उकळली जात असल्याने पालक हैराण झाले आहेत. तसेच ठराविक दुकानातूनच शाळेचे गणवेश वह्या, पुस्तके घ्यावी लागत आहेत. त्यामुळे ‘डोंबिवलीतील इंग्रजी शाळांची लुटमार थांबवा, अन्यथा मंत्रालयात येऊन आत्महत्या करावी लागेल’, अशी हतबलता एका पालकाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविलेल्या पत्रात बोलून दाखवली आहे. त्यामुळे डोंबिवलीतील इंग्रजी शाळांचा मनमानी कारभार चव्हाट्यावर आला आहे.
डोनेशन, फीच्या नावाखाली पालकांची लूट
डोंबिवली शहर आणि परिसरात इंग्रजी माध्यमाच्या अनेक शाळा आहेत. सीबीएससी आणि केंब्रिज बोर्डाच्या नावाने अनेक शाळा चालवल्या जात असून, या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी ५० हजारांपासून ते ७० हजारांपर्यंत डोनेशन आणि वर्षाची २५ ते ३० हजार रूपये फी घेतली जात आहे. तसेच नवीन वर्गात गेल्यानंतरही विद्यार्थ्यांकडून पहिल्यांदा वर्षाची फी घेतली जाते. शाळेच्या डोनेशन आणि फीला कंटाळून पालकांना मंत्रालयात येऊन आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे, असे पत्र डोंबिवलीतील पालक लक्ष्मण हजारे यांनी मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्र्यांना पाठवले आहे. तसेच शाळेचे गणवेश, वहया-पुस्तके आदी शैक्षणिक साहित्यांची खरेदी ठराविक दुकानातूनच करण्याचे बंधनकारक केले जात आहे. त्यामुळे पालक वर्गाची मोठया प्रमाणात लुटमार होत आहे. तसेच पालकांनी आपल्या पाल्याचे नवीन अॅडमिशन घेतल्यानंतर काही कारणास्तव अॅडमिशन रद्द केल्यास डोनेशनची रक्कम शाळेकडून दिली जात नाही, असेही अनेक प्रकार घडत आहेत, असेही हजारे यांनी सांगितले.
हेही वाचा – शाळांना चिंतन करण्याची गरज
मुलींना मोफत शिक्षण आहे कुठे?
आरटीई अंतर्गत काही प्रवेश दिले जात असले तरी पालकांकडून अव्वाच्या सव्वा डोनेशन आणि फी उकळली जात आहे. तसेच अनेक शाळा ट्रस्टच्या नावाने चालवल्या जातात. सामाजिक उपक्रमही केल्याचे भासवले जात आहे. राज्य शासनाकडून पहिली आणि आठवीपर्यंतच्या मुलींना मोफत शिक्षण आहे. पण इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील मुलींना मोफत शिक्षण मिळत नाही. मुलींकडूनही हजारो रूपये फी आणि डोनेशन घेतले जात आहे. तसेच शाळेच्या बससाठी १० ते १५ हजार रूपये वेगळे घेतले जातात, असेही हजारे यांनी सांगितले. इंग्रजी शाळांच्या मनमानी कारभारावर राज्य सरकारचा कोणताही चाप नाही त्यामुळे पालकांची लुटमार करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांना पत्रामधून मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
