डोंबिवली पश्चिम प्रभाग क्र. ७३ मध्ये पेव्हर ब्लॉक घोटाळा प्रकरणी आरोप असलेल्या अभियंत्यांना नुकत्याच पार पडलेल्या पालिकेच्या महासभेत क्लीनचीट देण्यात आली. विशेष म्हणजे या ठिकाणी चुकीचेच काम झाल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाल्याचे पालिका आयुक्तांनी म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणाची विभागीय चौकशी होणे आवश्यक असून ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणावी लागेल, असेही आयुक्तांनी सांगितले. त्यामुळे महासभेच्या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
आयुक्तांनी मांडला विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव
डोंबिवली पश्चिममधील प्रभाग क्रमांक ७३ मधील आनंदनगर-ठाकूरवाडी परिसरात पेव्हर ब्लॉकच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार रमेश म्हात्रे यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली होती. त्यावेळी चौकशी अहवालात प्रत्यक्ष काम प्रदीप सोसायटी ते शिवाजी पार्क सोसायटी या ठिकाणी करण्याऐवजी तेच काम पुनर्वसू व चामुंडा सोसायटी येथे करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच त्या कामाचे देयकसुद्धा अदा करण्यात आले आहे. मंजूर कामाच्या व्यतिरिक्त परस्पर दुसऱ्या ठिकाणी काम केल्याचे उजेडात आल्याने आयुक्तांनी पालिकेचे तत्कालीन शहर अभियंता पी. के. उगले (सेवानिवृत्त) व कार्यकारी अभियंता परवेझ तडवी (सेवानिवृत्त), उपअभियंता बबन बरफ आणि कनिष्ठ अभियंता महेश गुप्ते यांच्या विभागीय चौकशी करण्याचा प्रस्ताव महासभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवला हेाता.
महापौरांनी प्रस्ताव फेटाळला
आमदार-खासदारांच्या निधीतून पेव्हर ब्लॉक बसविण्याची कामे केली जातात. मग नगरसेवक निधीतून ही कामे करायला काय हरकत आहे. सोसायटीतील रहिवाशी हे करदाता आहेत. त्यामुळे त्यांना सुविधा देण्यात गैर काय? असा प्रश्न उपस्थित केला. सेनेचे नगरसेवक विश्वनाथ राणे, भाजपचे नगरसेवक राहुल दामले, सभागृहनेते श्रेयस समेळ आदी नगरसेवकांनी पालिका अधिकाऱ्यांची बाजू घेत विभागीय चौकशीस विरोध दर्शविला. अखेर महापौर विनिता राणे यांनी हा प्रस्ताव फेटाळत असल्याचे स्पष्ट केले.
सदर काम चुकीचे झाल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे विभागीय चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे. त्यानुसार हा ठराव महासभेपुढे आणला होता. महासभेने जरी हा ठराव फेटाळला तरी जी वस्तुस्थिती शासनाच्या निदर्शनास आणावी लागेल.
गोविंद बोडके, आयुक्त केडीएमसी
पेव्हर ब्लॉकच्या कामात गैरव्यवहार झाला असून, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीनंतर पोलखोल होईल. यामुळे नगरसेवकांची नावे उघडकीस येतील. त्या भीतीमुळेच हा ठराव फेटाळण्यात आला आहे. मात्र गैरकाम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या नगरसेवकांविरोधात लोकायुक्त अथवा वरिष्ठ पातळीवर न्याय मागणार आहे.
रमेश म्हात्रे, माजी विरोधी पक्षनेता
