कांद्याच्या सातत्याने उतरणार्‍या भावावर मुलामा म्हणून राज्य मंत्रिमंडळाने क्विंटलमागे २०० रुपयांचे दिलेले अनुदान म्हणजे कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याची टीका होऊ लागली आहे. उत्पादन खर्चही न सुटणार्‍या कांद्यासाठी केवळ दोन रुपयांचे अनुदान देण्याचा प्रकार म्हणजे शेतकर्‍यांची सरकारने उडवलेली थट्टाच असल्याचा संताप व्यक्त केला जात आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी पार पडलेल्या बैठकीत या अनुदानाची घोषणा करण्यात आली. सरकारच्या या अनुदान घोषणेवर प्रच्छन्न टीका होऊ लागली आहे. कांद्याचे भाव सातत्याने कोसळत असल्याने शेतकर्‍यांनी कांदा फेकून देण्याचे आंदोलन मध्यंतरी हाती घेतले होते. शेतकर्‍यांनी कांदा अक्षरश: कचर्‍यात फेकला. फायदा राहोच, पण कांद्याच्या उत्पादनाचा खर्चही निघत नसल्याचे शेतकर्‍यांचे म्हणणे होते. यावर तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी शेतकर्‍यांकडून केली जात होती. मात्र तेव्हा सरकारने याकडे दुर्लक्ष केले. आपल्या मागण्यांना न्याय मिळावा, म्हणून कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी नुकतीच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेऊन शेतकर्‍यांच्या व्यथा त्यांच्याकडे मांडल्या. राज यांनी मंत्र्यांवर कांदे फेकण्याचा सल्ला शेतकर्‍यांना दिला.
कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची धग वाढू लागताच गुरुवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कांद्याला क्विंटलमागे २०० रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या अनुदानासाठी सरकारवर सुमारे १५० कोटींचा बोजा पडणार आहे. मात्र सरकारच्या या निर्णयाने शेतकर्‍यांचे अजिबात समाधान झालेले नाही. सरकारचे हे अनुदान म्हणजे शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी केली आहे. पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालाचा परिणाम म्हणून सरकारने हा निर्णय घेतला असावा, असे काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘महानगर’शी बोलताना केला. कांद्याचे भाव हे उत्पादन खर्चाच्या निम्म्याहून कमी झाले असल्याचे नमूद करत निफाडचे शेतकरी संजय साठे यांनी कांदा विक्रीतून मिळालेले १०६४ रुपये पंतप्रधानांना मनीऑर्डरने पाठवून दिले होते. १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबरपर्यंतच्या कांदा विक्रेत्यांना हे अनुदान दिले जाणार आहे.
