मुंबई हायकोर्टात आज मराठा आरक्षण आंदोलनसंबंधीत याचिकेवरील सुनावणी पार पडली असून यामध्ये मागासवर्ग आयोगाने काेर्टाला १५ नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम अहवाल सादर करणार असल्याचे सांगितले आहे. मराठा आरक्षणासंबंधीच्या सुनावणीत कोर्टाने दर १५ दिवसांनी प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार आज मागासवर्ग आयोगाने प्रगती अहवाल सादर केला. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ४ आठवड्यानंतर होणार असून १५ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत अंतिम अहवाल सादर करणार असल्याची माहिती यावेळी मागासवर्ग आयोगाने कोर्टासमोर दिली.
Maratha reservation issue: Bombay High Court gives 15th November as the last date to the Maharashtra government to submit its complete report.
— ANI (@ANI) September 11, 2018
मागच्या सुनावणी दरम्यान, हाय कोर्टाने राज्य सरकार आणि मागासवर्ग आयोगाला मराठा आरक्षणासंबंधीचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार त्यांनी हा प्रगती अहवाल सादर केला. यावेळा कोर्टाने काही प्रमुख मुद्दे स्पष्ट केले, यामध्ये १५ नोव्हेंबर हिच मराठा आरक्षणाची डेड लाईन ठरेल, दुसरी तारीख अॅफिडेविकमध्ये नाही. आतापर्यंत ४५ हजार कुटुबांचा डेटा तपासला आहे. आमचे तज्ज्ञ यावर काम करत आहेत. कोर्टाने या प्रकरणी १० ऑक्टोबर रोजी सुनावणी ठेवली असून आजपर्यंत जे काही अहवाल सादर झाले त्यावर चर्चा होणार आहे. त्यामुळे एक स्पष्ट आहे की येत्या १५ नोव्हेंबरपर्यंत मराठा आरक्षणाचा तिडा सुटेल.
– विनोद पाटील, याचिकाकर्ते, मराठा आरक्षण- Advertisement -
विनोद पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी
‘मराठा आरक्षण प्रकरणी ‘विनोद पाटील विरुद्ध राज्य सरकार आणि राज्य मागासवर्ग आयोग’ या याचिकेवर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. कोर्टाच्या निर्देशानुसार आज सरकार तसेच आयोगाने प्रगती अहवाल सादर करणे गरजेचं होते. अनेक दिवसांपासून राज्य सरकार आणि आयोग मराठा समाजाला न्याय देत नसल्याने विनोद पाटील यांनी हाय कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
