ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या मुंबई विद्यापीठाला अधिकाधिक सक्षम करण्याऐवजी प्रशासनाकडून विद्यापीठ खासगी कंपन्याला आंदण देण्याचा प्रकार सर्रास सुरू आहे. यापूर्वी विद्यापीठातील कर्मचारी व्यवस्थितरित्या कामे करत असतानाही विविध कारणे देत विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून एमकेसीएल, मेरिट ट्रॅक, निर्मल एजन्सी, एकलव्य यासारख्या खासगी कंपन्यांची तुंबडी भरण्यात येत आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाचा डोलारा कोलमडू लागला आहे. यासंदर्भात संबंधितांवर १५ दिवसांत योग्य कारवाई करण्यात यावी. अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा सिनेट सदस्य व महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेकडून देण्यात आला आहे.
मुंबई विद्यापीठाने एमकेसीएल कंपनीसोबत २००५-०६ पासून करार केला आहे. एमकेसीएल विद्यापीठातील प्रति विद्यार्थी ५० रुपये घेते, तरी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न कमी झाले नाहीत. एमकेसीएलचे १० कर्मचारी विद्यापीठाकडून वेतन घेऊन अन्य खासगी महाविद्यालयांची कामेही करतात. उत्तरपत्रिका स्कॅनिंगसाठी मेरिट ट्रॅक कंपनीची नियुक्ती केली आहे. विद्यापीठाकडून उत्तरपत्रिका ऑनलाइन तपासल्या जात असताना उत्तरपत्रिका स्कॅन करण्याची विद्यापीठाची स्वतंत्र यंत्रणा का नाही. विद्यापीठाशी संलग्न महाविद्यालयांची संलग्नता, कनकॉल, सलगता यासाठी विद्यापीठाची स्वतंत्र यंत्रणा असूनही निर्मल एजन्सीला काम दिले आहे. मुंबई विद्यापीठात सर्व गोष्टी असतानाही विद्यापीठाने आयडॉलमध्ये ऑनलाइन परीक्षेसाठी एकलव्य कंपनीची नेमणूक केली. विद्यापीठाची स्वत:ची सुरक्षा यंत्रणा असतानाही खासगी कंपनीला सुरक्षेचे काम दिले आहे. या कंपनीला प्रत्येक सुरक्षारक्षकामागे २२ हजार प्रति महिना वेतन दिले जाते. तर प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या विद्यापीठाच्या सुरक्षा रक्षकांना आठ हजार वेतन देण्यात येत आहे. बाह्य संस्थांमार्फत विद्यापीठातील कामांसाठी वर्षाला कोट्यवधी रुपये मोजले जातात. हा सर्व खर्च विद्यार्थ्यांच्या शुल्कांमधून जमा झालेल्या निधीतून करण्यात येत आहे. मात्र याचा कोणताही फायदा विद्यार्थ्यांना होताना दिसत नाही. विद्यापीठाकडे युसीसी विभाग, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती, प्रमाणिक सुरक्षा रक्षक असतानाही प्रशासन खासगी कंपन्यांवर विश्वास ठेऊन त्यांना विद्यापीठ आंदण देत असल्याचा आरोप मनविसेचे सिनेट सदस्य सुधाकर तांबोळी यांनी केला आहे.
१५ दिवसांत कार्यवाही करा
मुंबई विद्यापीठाकडून खासगी कंत्राटदारांना देण्यात येणार्‍या कामाबाबत १५ दिवसांत योग्य ती कार्यवाही करावी, या कार्यवाहीची लेखी माहिती कळवण्यात यावी. अन्यथा विद्यार्थी, पालक व विद्यापीठाचे कर्मचारी आणि संघटनांच्या वतीने मनसे स्टाईलने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा सिनेट सदस्य सुधाकर तांबोळी व मनविसेचे उपाध्यक्ष अखिल चित्रे यांनी दिला आहे.
कंपन्यांना दिलेली कामे यापूर्वी विद्यापीठातील कर्मचारी सुरळीत करत होते. तरीही खासगी कंपन्यांची आवश्यकता का भासते. हा प्रकार आर्थिक हितसंबंध जपण्याचा असल्याने याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. कंत्राटदारांऐवजी स्वतःची यंत्रणा विकसित करून विद्यापीठाला सक्षम करायला हवे.
– सुधाकर तांबोळी, सिनेट सदस्य, मुंबई विद्यापीठ
