भाईंदर :- मीरा- भाईंदर महापालिकेकडून शहरातील बांधकाम विकासकांना अतिरिक्त टीडीआर दिला जातो. त्या बदल्यात विकासक महापालिकेला परवडणारी घरे देतात. शहरात अशी अनेक बांधकामे सुरू आहेत. त्यामधील काही बांधकामे पूर्ण झाली आहेत. महापालिकेला त्यातील ४१६ घरे व १८ औद्योगिक गाळे मिळणार आहेत. परंतु ही घरे व औद्योगिक गाळे महापालिकेच्या ताब्यात आलेली नाहीत. ही घरे व गाळे महापालिकेच्या ताब्यात देण्यास विकासकाकडून टाळाटाळ केली जात आहे. मीरा-भाईंदर शहरात अनेक इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. या विकासकांना महापालिकेने नवीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत अतिरिक्त टीडीआर देण्यात आला आहे. या टीडीआरच्या बदल्यात महापालिकेला परवडणारी घरे देण्यात येणार आहेत.
महापालिकेने कक्कड नामक बिल्डरला अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक देऊन मौजे मीरा आणि महाजनवाडी येथील सर्व्हे क्रमांक ४५, ४६, ४८ व ४९ वरील जागेत परवडणारी ४१६ घरांची इमारत बांधून घेतली आहे. तर मौजे घोडबंदर येथील सर्व्हे क्रमांक ६ पै ६, ७ पै ६, १० पै १, ८ पै १अ, २०४ पै १० वरील जागेतील इमारतीच्या बांधकामासाठी अतिरिक्त चटईक्षेत्र निर्देशांक दिला असून त्यामधून महापालिकेला १८ औद्योगिक गाळे मिळणार आहेत. ही घरे व गाळे बांधून तयार झालेली आहेत. त्याचा ताबा देण्यात यावा यासाठी महापालिकेने पत्रव्यवहार केला. त्यानंतर राजकीय पुढार्‍यांकडून दोन महिन्यांपूर्वी महापालिकेला सर्व घरे दिल्याचा गाजावाजा केला. परंतु अद्यापपर्यंत ही घरे व गाळे महापालिकेच्या ताब्यात आलेली नाहीत.
पालिकेला फक्त २५ टक्केच घरे
परवडणारी सर्व घरे एकट्या महापालिकेला न मिळता म्हाडा व एमएमआरडीएला देखील दिली जाणार आहेत. या घरांमधून महापालिकेला फक्त २५ टक्केच घरे मिळणार आहेत. यामधून महापालिकेला ४१६ पैकी १०४ घरेच मिळणार आहेत.ही घरे व १८ औद्योगिक गाळे तात्काळ ताब्यात घेण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नगररचना विभागाला पत्र पाठवून लवकर घराचा ताबा द्यावा अशी मागणी केली आहे. त्यानंतरही घरे व गाळे पालिकेच्या ताब्यात घेण्यास नगररचना विभागाला अद्याप यश आले नसल्याचे दिसून येत आहे.
