मोखाडा: स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळावा, स्थलांतर थांबावे या उद्देशाने रोजगार हमी कायदा केंद्र व राज्य शासनाने पारित केला असला तरी स्थानिक प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे या कायद्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होत नसल्याची बाब वेळोवेळी समोर आली आहे.यंत्रणांची चालढकल आणि नरेगाच्या अकुशल पगाराबाबत केंद्रशासनाने दाखवलेले कमालीचे औदासिन्य यामुळे बाजारपेठेत मंदीचे वातावरण दिसून येत आहे.स्थानिक ठिकाणीच रोजगार मिळाला तरी पगाराची होत असलेली ओढाताण मजुरांच्या स्थलांतरावर आणि पर्यायाने त्यांच्या जीवनमानावर दुरगामी परिणाम करत आहे.त्यामुळे तालुक्यातील मजूर वीटभट्टी, इमारत बांधकाम, रेती काढणे यांसारख्या मिळेल त्या कामाच्या शोधात कुटुंबासह फिरतो जगण्याचा संघर्ष करीत राहतो. परंतु रोजगाराच्या या भटकंतीमुळेच जव्हार, मोखाड, विक्रमगड यासारख्या तालुक्यात आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत असतो. वर्षातील 7 ते 8 महिने रोजगारासाठी स्थलांतरीत व्हावे लागल्याने मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, गरोदर मातांचे व कुपोषणामुळे मृत्यूचे प्रमाण देखील या भागातच जास्त पहावयास मिळते.शासनाने महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना 2005 पासून रोजगार हमी योजनेची सुरवात झाली.त्यात कालौघात हवे तितके बदल झाले.परंतू मजुरांची परिस्थिती आहे तशीच आहे.रोहयो मजुरांच्या मागणीनुसार वर्षभरात शासनाने रोहयो मजुरांना मागेल तितके काम देणे बंधनकारक केले आहे.असे असतांनाही स्थलांतर होतेच कसे यावर कोणत्याही स्तरावरुन समिक्षा केली जात नाही हे मजुरांचे दुर्दैव आहे.
1977-78 मध्ये या योजनेचे कायद्यात रूपांतर केले आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर 2005 मध्ये रोजगार हमी कायदा लागू करून या कायद्यातील तरतुदीतीचे आणि महाराष्ट्राच्या मूळ रोहयोतील तरदूतीचे एकत्रिकरण करून देशातील सर्वच राज्यामध्ये व महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मग्रारोहयो) कार्यान्वित करण्यात आली आहे.मुळ योजनेचे उदात्तीकरण झाले असले तरी परिस्थितीत काडीमात्र फरक पडलेला नाही.त्यामुळे होती तीच योजना बरी होती, त्यावेळी घामाचा दाम प्रत्यक्ष हातात येत होता.आता डीबीटीमुळे तर 4/4 महिने पगाराची प्रतिक्षा करावी लागत असल्याची वस्तूनिष्ठ शोकांतिका अनुभवायला मिळत आहे.यंत्रणांची कामचलाऊ वृत्ती आणि पगाराची हेळसांड यामुळे महत्वाकांक्षी योजनेला बासनात गुंडाळून ठेवण्याचे काम केले जात असल्याने आदिवासींची रोजगारा अभावी होणारी फरपट थांबलेली नाही. या योजनेत मागेल त्याला काम मिळत असले तरी 15 दिवसात दाम मिळेलच याची अनुभूत शाश्वती नसल्याने स्थानिक मजुरांचा ओढा स्थलांतराकडे वाढलेला आहे.घरी फक्त म्हातारी माणसे ठेवून बालबच्चे व कुटूंब कबील्यासह होणे आणि त्यायोगे अनेक हाल अपेष्टांशी सामना करावा लागणे ही बाब येथील मजुरांना नित्याची आणि सवयीची झालेली आहे.तसेच भिवंडी, ठाणे, कल्याण, पालघर, मुंब्रा या ठिकाणी, गवत कापणे, बिल्डिंग बांधकाम, रेतीबंदर,अगदी बिड, उस्मानाबाद अशा लांबच्या जिल्ह्यात तसेच मिळेल ते काम करण्यासाठी नाका कामगार म्हणूनही स्थलांतरित होत आहेत.
कित्येकदा असे अविनाश विकणार…..?
सन 2008/09 मध्ये बोट्याचीवाडी येथील रोजगाराचा शोधात स्थलांतरित कुटूंबाला आपल्या अवघ्या 8 महिन्याच्या ” अविनाशला ” गरजेपोटी 800 रुपयांना विकण्याची नामूष्की बरफ कुटूंबावर ओढवली होती.त्याशिवाय भाऊ सोमा गवारी या मजुरालाही आपला जीव गमवावा लागला आहे.तसेच वेठबिगारीच्या घटनाही असंख्य प्रमाणात होतात.त्याशिवाय स्थलांतरामुळे दोन प्रदेश आणि त्यामध्ये राहणार्‍या लोकांच्या जीवनशैलीत असंतुलन निर्माण होते. लोकसंख्येच्या घनतेवर मोठा परिणाम होतो.शहरी भागांना लोकसंख्येची घनता आणि झोपडपट्ट्यांच्या वाढीचा सामना करावा लागतो, तर ग्रामीण भागात त्यांच्या लोकसंख्येच्या घनतेत मोठी पोकळी निर्माण होते.त्यामूळे त्यांच्या ओसाड घरांची वाताहत होते तर घरी राहिलेल्या वृध्दांना अक्षरशः भिक मागून गुजरान करावी लागत आहे.
