वसई : विवेक पंडित यांच्याकडे असलेले आढावा समिती अध्यक्षपद कायम ठेवत त्यांना राज्यमंत्री ऐवजी आता मंत्रीपदाचा दर्जा दिल्याचा शासन निर्णय पारित केला. राज्यातील आदिवासी भागात राबवण्यात येणार्‍या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी माजी आमदार विवेक पंडीत यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. २८ मे २०१९ रोजी या समितीचे अध्यक्ष म्हणून पंडीत यांना राज्यमंत्री दर्जा प्रदान करण्यात आला होता. सरकार बदलल्यानंतर अनेक समित्या आणि महामंडळ बरखास्त करण्यात आल्या होत्या. मात्र या नव्या सरकारने पंडित यांच्या समितीला कायम ठेवले होते.
आता ही समिती कायम ठेवण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले असून आता समितीच्या अध्यक्षपदी विवेक पंडीत यांची नियुक्ती देखील कायम ठेवून त्यांना राज्यमंत्री ऐवजी मंत्री पदाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.विवेक पंडित यांचे आदिवासी भागातील समाजकार्य उल्लेखनीय असून या आढावा समिती अध्यक्ष पदाच्या काळात त्यांनी सर्व आदिवासी जिल्ह्यांचा दौरा करून अनेक शिफारशी आणि सूचना सरकारला सादर केल्या आहेत. गेली साडेचार दशकं पंडित आदिवासी समाजासाठी कार्यरत असून त्यांच्या गुलामगिरी विरोधी चळवळीची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवर घेतली गेल्याने त्यांना यापूर्वीच गुलामगिरी विरोधी आंतरराष्ट्रीय मनाचा पुरस्कार मिळाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विवेक पंडित यांच्या योगदानाची दखल घेऊन हा निर्णय घेतला असल्याने श्रमजीवी परिवारातही आनंदाचे वातावरण आहे. या मंत्रिपदामुळे ग्रामीण भागात विशेषतः आदिवासी जिल्ह्यातील जनतेला दिलासा मिळणार हे निश्चित आहे.
