वेगवान निर्णय घेणाऱ्या गतिमान महाराष्ट्र सरकारच्या राज्यात आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या क वर्गातील बदल्यांमध्ये घोडेबाजाराला उत आला आहे. महाराष्ट्र राज्य आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदली प्रक्रियेत मंगळवारी रात्री उशिरा अवघड व आदिवासी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देणारी जेष्ठता यादी वगळून बदलीस पात्र असलेल्या सर्वसाधारण कर्मचाऱ्यांची नविन जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण केला आहे. गतिमान सरकारच्या या मनमानी कारभारामुळे अवघड व आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला असून सर्वसाधारण कर्मचाऱ्यांच्या बदलीला प्राधान्य देऊन धिसाडघाईने घेतलेला निर्णय त्वरित बदलावा अन्यथा आरोग्य कर्मचारी संघटना रस्त्यावर उतरेल असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघातर्फे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्र्यांना देण्यात आला आहे.
शासनाने जाहीर केलेल्या संगणक(ऍप)प्रणालीद्वारे बदली प्रक्रिया राबवण्यासाठी आरोग्य सेवेच्या संचालकांनी दिलेल्या वेळापत्रक व सूचनानुसार अवघड व आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच आठ ते १४ मे दरम्यान बदल्यांवरील हरकत यादी प्रसिद्ध करून १७ मे पर्यंत हरकती घेऊन अवघड व आदिवासी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची प्राधान्यक्रमाने अंतिम जेष्ठता यादी संचालकांकडून प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र मंगळवारी अचानक अवघड व आदिवासी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची जेष्ठता यादी वगळून बदलीस पात्र असलेल्या सर्वसाधारण कर्मचाऱ्यांची नविन यादी संचालकांनी प्रसिद्ध केली. वस्तुतः संचालकांनी बदल्यांची यादी प्रसिद्ध न करता यासमयी बदल्यांचे आदेश देणे क्रमप्राप्त असताना अवघड व आदिवासी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना संभ्रमात टाकणारी यादी प्रसिद्ध केल्याने त्यांच्यामध्ये असंतोष पसरला आहे.
नव्याने प्रसिद्ध केलेल्या यादीमध्ये शहरातील बहुतांशी कर्मचारी शहरातच तर अवघड व आदिवासी क्षेत्रातील कर्मचारी दुर्गम भागातच राहणार असल्याची धारणा संघटनेची झाली असून या बदली प्रक्रियेत शहरातील कर्मचाऱ्यांनी शहरात राहण्यासाठी प्रचंड घोडेबाजार केल्याचा आरोप संघटनेकडून करण्यात आला आहे. दरम्यान, सर्वसाधारण कर्मचाऱ्यांच्या बदलीला प्राधान्य देणारा निर्णय त्वरित बदलावा व पूर्वीपासून सुरू असलेल्या अवघड आदिवासी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देणाऱ्या जेष्ठता यादीचा विचार व्हावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पाऊस, मुलांचे शाळेतील प्रवेश याचा सारासार विचार करून बदली प्रक्रियासाठी ३० जुन ऐवजी पाच जुन पर्यंत कराव्यात अन्यथा संघटना न्याय मिळण्यासाठी रस्त्यावर उतरेल असा इशारा देण्यात आला आहे.
