राज्यात कोरोना रुग्णसंख्या आटोक्यात आणण्यासाठी लसीकरण मोहिमेवर भर दिला जात आहे. मात्र महाराष्ट्रातील संपूर्ण लसीकरणाचा विचार केला असता डझनभर जिल्ह्यांमध्ये लसीकरणाची सरासरी खूप कमी आहे. राज्याने प्रौढ लोकसंख्येपैकी ३३ टक्के नागरिकांचे पूर्ण लसीकरण केले आहे. पण अनेक जिल्ह्यांत १९ ते २३ टक्के नागरिकांनाच लसीचे दोन डोस मिळाले आहे. त्यामुळे २०२२ पर्यंत काही जिल्ह्यांमध्ये संपूर्ण लसीकरणाचे लक्ष साध्य करता येणार नाही अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
को-विनकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, हिंगोली, नांदेड आणि सोलापूरात सर्वात कमी लसीकरण झाले आहे. याठिकाणी सरासरी लोकसंख्येपैकी केवळ १९ टक्के नागरिकांचेचं पूर्ण लसीकरण झाले आहे. तर जळगाव, यवतमाळ, औरंगाबाद आणि बीडमध्ये २० ते २१.५ टक्के नाग लसीकरण पूर्ण झाले आहे. याशिवाय उस्मानाबाद २२.७ टक्के, बुलढाणा २३.४ टक्के, नंदुरबार २३.३ टक्के आणि इतर जिल्ह्यांतही याचप्रमाणे नागरिकांना लसीचे दोन डोस मिळाले आहेत. किंबहुना बहुतेक जिल्ह्यांमध्ये लसीचा पहिला डोस घेणाऱ्यांची संख्या देखील फार कमी आहे. विशेष म्हणजे आदिवासी लोकसंख्या असलेला नंदुरबार हा महाराष्ट्रातील एकमेव जिल्हा आहे जेथे ५० टक्के पेक्षा कमी लोकांना किमान एक शॉट मिळाला आहे.
त्यामुळे राज्यात लसीचा साठा स्थिर असतानाही पहिल्या आणि दुसऱ्यामधील आकडेवारीत असमानता दिसतेय. मात्र राज्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला मुंबई जिल्हा लसीकरणाचा विक्रमी टप्पा पार करण्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे, जेथे ५८ टक्के नागरिकांना लसीचे दोन्ही डोस आणि ९८ टक्के नागरिकांना कमीत कमी एक डोस देण्यात आला आहे. मुंबई आणि हिंगोली यांची तुलना केल्यास, संपूर्ण लसीकरण आकडेवारीतील फरक तब्बल ४० टक्क्यांचा आहे.
मुंबईच्या खालोखाल पुण्याचा क्रमांक लागतो. पुण्यात संपूर्ण लसीकरण झाल्यांचे प्रमाण ५० टक्के आहे तर ९३ टक्के लोकांनी लसीचा पहिला डोस घेतला आहे. या दोन्ही मेगा शहरांना लसीकरणासाठी खासगी आरोग्य संस्थांचा देखील मोठा पाठिंबा मिळातोय. भंडारा हा मुंबई आणि पुणे व्यतिरिक्त एकमेव जिल्हा आहे ज्याठिकाणी ९२ टक्के नागरिकांना लसीचा पहिला डोस मिळाला आहे. तर ४५ टक्के नागरिकांचे पूर्ण लसीकरण झाले आहे. तेही निशुल्क. यावर एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, भंडाऱ्यात सूक्ष्म-नियोजनाद्वारे लसीकरण मोहिम चांगल्या प्रकारे राबवता आली. ज्यात लसीच्या उपलब्ध साठ्यांचा जलद वापर करता आला.
