मुंबई : ‘संशयाचा फायदा’ देऊन एखाद्या व्यक्तीची केलेली मुक्तता ही ‘सन्माननीय नाही’, असा अर्थ होत नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नुकताच दिला. तसेच संबंधित व्यक्तीच्या निलंबनाचा कालावधी हा ऑनड्युटी मानावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
एका लाचप्रकरणाशी संबंधित एका सुनावणीत न्यायमूर्ती एन जे जमादार यांनी अलीकडेच हा निर्वाळा दिला. याचिकाकर्ते एकनाथ शंकर कांबळे हे जुलै 1978 मध्ये सांगली जिल्हा परिषदेत ट्रेसर म्हणून नियुक्त झाले. नंतर जतच्या पंचायत समितीमध्ये त्यांची बदली झाल्यानंतर 2001मध्ये त्यांना पाचशे रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली. जिल्हा परिषदेने शाळेसाठी भाडेपट्टीवर घेतलेल्या जागेचे भाड्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेसमोर ठेवण्यास एका व्यक्तीने सांगितले होते आणि त्या व्यक्तीनेच एकनाथ कांबळे यांच्यावर लाच मागितल्याचा आरोप केला होता. त्याअनुषंगाने त्यांना 18 ऑक्टोबर 2001 रोजी निलंबित करण्यात आले होते.
या प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित असतानाच 15 जानेवारी 2006 रोजी एकनाथ कांबळे यांना सक्तीची निवृत्ती देण्याचा निर्णय सांगली जिल्हा परिषदेने 2005मध्ये घेतला. तथापि, एप्रिल 2009मध्ये मुक्तता करण्यात आल्यावर त्यांनी सेवानिवृत्तीचे सर्व लाभ मिळण्यासाठी सांगली जिल्हा परिषदेशी संपर्क साधला. 18 ऑक्टोबर 2001 ते 16 जानेवारी 2006 हा कालावधी निलंबनाचाच ग्राह्य धरण्याचा निर्णय जिल्हा परिषदेने 2010मध्ये घेतला. याला एकनाथ कांबळे यांनी दिलेले आव्हान अपिलीय प्राधिकरणाने फेटाळून लावले. त्यामुळे त्यांनी औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली. कांबळे यांची मुक्तता केवळ ‘संशयाचा फायदा’ देऊन करण्यात आले असून त्यांची ही सन्माननीय मुक्तता नाही, असे सांगत औद्योगिक न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळून लावले. त्यामुळे एकनाथ कांबळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
या एकूण प्रकरणता तांत्रिक त्रुटी होती. याप्रकरणातील तक्रारदारच चौकशी प्रक्रियेत सहभागी झाला होता. याच तांत्रिक कारणाच्या आधारे संबंधित न्यायाधीशांनी कांबळे यांना संशयाचा फायदा दिला. याशिवाय, असे प्रस्ताव सादर करण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेने कांबळे यांच्यावर सोपविली नव्हती. तसेच, शाळेनेही तक्रारदाराला कांबळे यांच्याकडे पाठविले नव्हते, असे निरीक्षणही न्यायाधीशांनी नोंदवले होते. शिवाय, कांबळे यांनी लाचेची मागणी केल्याचे सिद्ध करण्यासाठी तक्रारदार आणि साक्षीदार यांनी सादर केलेले पुरावे विश्वास ठेवण्यायोग्य नव्हते. याव्यतिरिक्त, कथित लाच स्वीकारल्यानंतर ताब्यात घेतलेल्या (खुणा केलेल्या) चलनी नोटा या संशय व्यक्त करण्याच्या पलिकडे काहीही सिद्ध करत नाही, असेही निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदवले आहे. त्याच अनुषंगाने कांबळे यांची मक्तता केली, असेही खालच्या न्यायालयाने म्हटले होते.
