COP26 हवामान परिषदेत २०३० अखेरीपर्यंत जंगलतोड संपुष्टात आणण्याच्या करारावर भारताने स्वाक्षरी करण्यासाठी नकार दिला आहे. करारावर स्वाक्षरी केलेल्या देशांमध्ये चीन, ब्राझीलसह एकुण १०० देशांचा समावेश आहे. जगभरातील लीडर्सने या करारासाठी पुढाकार घेत जंगलतोड थांबवण्यासाठीचा पुढाकार म्हणून या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. (Glasgow leaders declaration) नुसार जंगलाचा होणारा विनाश आणि जमीनीचा होणारा ऱ्हास रोखण्यासाठीचा हा पुढाकार आहे. सार्वजनिक खाजगी भागिदारीतून एकुण १४ अब्ज पाऊंड या मोहिमेसाठी देण्यात येणार आहेत. भारताने मात्र या करारामध्ये काही गोष्टींवर आक्षेप घेत या मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी नकार दिला आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने याबाबतची बातमी दिली आहे.
पृथ्वीवरील जंगल वाचवण्यासाठीचा पुढाकार म्हणून ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी या लॅण्डमार्क करारावर स्वाक्षरी केली. पृथ्वीवर जंगलांचे अस्तित्व कायम राखण्यासाठीचा हा पुढाकार असल्याचे मत त्यांनी मांडले आहे. जंगले ही आपल्या गृहावरील फुफ्फुसे आहेत. जंगलांमुळे अनेक जनसमुदायाला आधार मिळतो, राहणीमानासाठी, अन्नसाखळीतही जंगलांचे महत्व आहे. तसेच मानवनिर्मित कार्बन उत्सर्जन रोखण्यासाठीही जंगलांचा खूप मोठा उपयोग आहे. आपल्या जगण्यासाठीचा महत्वाचा असा भाग ही जंगले आहेत, असे जॉन्सन म्हणाले. आपण एकप्रकारे जंगलांची जबाबदारी घेत आतापर्यंतच्या इतिहासातील एक मोठा बदल यानिमित्ताने घडवू पाहतो आहोत, असेही ते म्हणाले.
भारताचा विरोध का ?
या कराराच्या अंतिम अहवालामध्ये असलेल्या काही गोष्टींवर भारताने आक्षेप घेतला आहे. स्थानिक पातळीवर समाजाच्या मदतीच्या अनुषंगाने शाश्वत उत्पादन आणि वापर, पायाभूत सुविधा विकास, व्यापार, अर्थसहाय्य आणि निर्गुंतवणूक अशा गोष्टींचा समावेश या कराराच्या शेवटच्या परिच्छेदात आहे. व्यापाराच्या आणि विकासाच्या धोरणामध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तसेच स्थानिक पातळीवर शाश्वत विकासाच्या अनुषंगाने, वस्तु उत्पादन आणि वापराच्या अनुषंगाने आपण आणखी प्रयत्न करायला हवेत. त्याचा उपयोग हा देशांना अंतर्गत फायद्यासाठी होईल. परिणामी जंगलतोड होणार नाही तसेच जमीनीची धूप होण्याचा प्रकारही कमी होईल असे या परिच्छेदात म्हटले आहे. व्यापाराच्या संबंधित गोष्टींचा उल्लेख असल्यानेच या मुद्द्यावर भारताने चिंता व्यक्त केली आहे.
या करारासाठी एकुण ८.७५ अबप्ज पाऊंडचे सार्वजनिक क्षेत्रातून अर्थसहाय्य हे १२ देशातून मिळवून देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये युकेचाही समावेश आहे. २०२१-२०२५ पर्यंतचे हे अर्थसहाय्य असणार आहे. त्यामध्ये विकसनशील देशांमध्ये सहाय्य करणे, जमीनीची धूप झालेल्या जमीनीला पुनर्जिवित करणे, जंगलात लागणाऱ्या आगी रोखणे आणि विशिष्ट समाजाचे अधिकार कायम राहण्यासाठी प्रयत्न करणे हा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. कॅनडा, रशिया, ब्राझिल, कोलोंबिया, इंडोनेशिया, कॉंगो तसेच युकेसह या देशांकडून जगभरातील ८५ टक्के इतक्या मोठ्या प्रमाणात जगभरातील जंगलाच्या क्षेत्राचा भाग व्यापला जातो. हे क्षेत्र १३ दशलक्ष चौरस मैल इतके आहे. युकेने १.५ अब्ज पाऊंड हे आगामी पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी देऊ केले आहेत.
या करारान्वये युकेकडून २०० दशलक्ष पाऊंड हे कॉंगो खोरे बचावासाठी वापरण्यात येणार आहेत. अकरा आर्थिक सहाय्य करणाऱ्या देशांच्या माध्यमातून १.१ अब्ज पाऊंड हे या खोऱ्यासाठी वापरण्यात येणार आहेत. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या उद्योगांच्या समावेशामुळे, खाणकामामुळे आणि शेतीमुळे या ठिकाणच्या क्षेत्राला धोका निर्माण झाला आहे.
