कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर सुरु असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा आज ३३ वा दिवस आहे. दरम्यान, उद्या पुन्हा एकदा शेतकरी आणि सरकारमध्ये चर्चा होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने शेतकरी संघटनांना मागील आठवड्यात चर्चेसाठी प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावाला उत्तर देताना शेतकरी संघटनांनी अटी शर्तींसह २९ डिसेंबरला चर्चा करण्यास तयार असल्याचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला आहे. दरम्यान, आता शेतकऱ्यांच्या अटी सरकार मान्य करणार की नाही, याचा फैसला आज होण्याची शक्यता आहे.
८ डिसेंबरला शेतकरी आणि सरकारमध्ये शेवटची चर्चा झाली होती. त्यानंतर कृषी कायदे मागे घ्या या मागणीवर ठाम असलेले शेतकरी आणि सरकारमध्ये कोणतीही चर्चा झाली नाही. दरम्यान, केंद्र सरकारने मागील आठवड्यात चर्चेसाठी प्रस्ताव पाठवला होता. या प्रस्तावाला उत्तर देताना शेतकरी संघटनांनी अटी शर्तींसह २९ डिसेंबरला चर्चा करण्यास तयार असल्याचा प्रस्ताव सरकारला पाठवला आहे. २९ डिसेंबरची चर्चा निष्फळ ठरली तर ३० डिसेंबरला राजधानी दिल्लीत ट्रॅक्टर मार्च काढण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांच्या बैठकीतील मुख्य ३ मुद्दे
सरकार किमान हमीभावासाठी (MSP) कायदा तयार करणे, नवे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणे आणि पराली व प्रस्तावित विद्युत अधिनियमात बदल करण्यास तयार असेल तर शेतकरी सरकारसोबत 29 डिसेंबरला चर्चा करण्यास तयार आहेत.
३० डिसेंबरला सर्व ट्रॅक्टर एका बॉर्डरवरुन दुसऱ्या बॉर्डरवर मार्च करतील.
१ जानेवारीपर्यंत कोणताही उपाय न निघाल्यास बंदची घोषणा करण्यात येईल.
शेतकरी आंदोलनात आणखी एकाची आत्महत्या
शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेल्या आणखी एकाने आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. आंदोलनात वकिला सहभागी झाले होते. मात्र, शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसल्याने आत्महत्या केली आहे. अमरजीत सिंह असं आत्महत्या केलेल्याचं नाव आहे. आत्महत्या करण्यापूर्वी सुसाईड नोट लिहिली आहे. यामध्ये त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर आरोप केले आहेत. टाईपरायटर आणि आणि हाताने ही सुसाईड नोट लिहिली आहे.
केंद्राचे तीन कृषी कायदे शेतकरीविरोधी असल्याचे मृत वकील अमरजितसिंग यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी आपले प्राण अर्पण केल्याचं लिहिलं. वकिलांनी लिहिलं आहे की पंतप्रधान काही लोकांसाठीच काम करत आहेत. तिन्ही कृषी कायदे शेतकरी, मजूर आणि सामान्य लोकांचे जीवन नष्ट करतात. शेतकरी, मजूर आणि सामान्य लोकांचे उदरनिर्वाह घेऊ नका.
