नवी दिल्ली : फसवणूक, प्रलोभन आणि बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतराच्या कथित घटनांची गंभीर दखल घेत, ही प्रथा थांबवली नाही, तर देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदवले. अशा कथित घटनांचा देशाच्या सुरक्षेसोबतच धार्मिक स्वातंत्र्यावरही परिणाम होतो. केंद्राने अशा सक्तीचे धर्मांतर थांबवण्याची वेळ आली आहे, असेही न्यायालयाने सांगितले.
अशा प्रकारचे धर्मांतर आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणावर होते, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. त्यावर, अशा परिस्थितीत सरकार काय करत आहे? असा सवाल उपस्थित करत न्यायालय म्हणाले की, राज्यांचे कायदे असू शकतात, केंद्रानेही हस्तक्षेप करावा. खंडपीठाने केंद्राला सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधात उचललेल्या पावलांचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र 22 नोव्हेंबरपर्यंत दाखल करण्यास सांगितले आहे. आता या प्रकरणावर 28 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.
फसवणूक करून धर्मांतर तसेच घाबरवणे, धमकावणे, भेटवस्तू आणि आर्थिक प्रलोभनाद्वारे फसवणूक करून धर्मांतर करणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14, 21 आणि 25चे उल्लंघन आहे, असे जाहीर करण्याची मागणी एका जनहित याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सक्तीच्या धर्मांतरावर चिंता व्यक्त करताना न्यायालयाने म्हटले की, जबरदस्तीचे धर्मांतर हे राष्ट्रहित तसेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या विरोधात आहे. देशात ऐच्छिक धर्मांतराला परवानगी आहे, पण सक्तीने धर्मांतराला परवानगी नाही.
काही राज्यांनी याबाबतीत स्वत:चे कायदे बनवले आहेत. आम्ही 22 नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करू आणि ही सरकारे यासंदर्भात काय पावले उचलत आहे ते आम्ही सांगू, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले. यापूर्वी 23 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गृह मंत्रालय आणि विधि मंत्रालयाला नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर मागितले होते.
देशात धमकावून, भेटवस्तू आणि पैशांचे आमिष दाखवून धर्मांतरण मोठ्या प्रमाणावर केले जात आहे. अशा कृत्यांना आळा घालण्यासाठी भारतीय दंड संहितेतील तरतुदी कडक केल्या पाहिजेत, असे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी म्हटले होते. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
