नवी दिल्ली: नजरकैदेत असताना पुरवण्यात आलेल्या सुरक्षेचा खर्च त्यांना द्यावा लागेल, असे सुप्रीम कोर्टाने कार्यकर्ते गौतम नवलखा यांना स्पष्ट केले आहे. सुरक्षेसाठी पोलिसांच्या तैनातीवर महाराष्ट्र सरकारने केलेला खर्च ते टाळू शकत नाहीत, कारण त्यांनी स्वतः नजरकैदेची मागणी केली होती, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. (Gautam Navlakha You asked for security now pay 1 Crore 64 lakh The Supreme Court ordered)
नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने (NIA) न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, नजरकैदेत असताना नवलखा यांच्यावर 1 कोटी 64 लाख रुपये खर्च झाले, ज्याची त्यांना परतफेड करावी लागेल. एल्गार परिषद-मार्क्सवादी प्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली होती आणि वैद्यकीय कारणास्तव न्यायालयाने त्यांची नजरकैदेत ठेवण्याची मागणी मान्य केली होती.
न्यायालयाने कार्यकर्ते नवलखा यांच्या वकिलाला सांगितले की, “तुम्ही सुरक्षेची मागणी केली होती त्यामुळे तुम्हाला पैसे द्यावे लागतील.” दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “तुम्ही जबाबदारीपासून सुटू शकत नाही कारण तुम्हीच सुरक्षेची मागणी केली होती.” NIA ने सांगितले की, 1 कोटी 64 लाख रुपये देणं बाकी आहेत आणि नवलखा हे बिलं भरावं लागेल.
नवलखा यांनी यापूर्वी दहा लाख भरले
अटकेचा आदेश “असामान्य” असल्याचे सांगून एनआयएचे वकील राजू म्हणाले की, त्यांच्या अटकेदरम्यान 24 तास सुरक्षेसाठी मोठ्या संख्येने पोलिस तैनात करण्यात आले होते. नवलखा यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, आम्ही पेमेंट करण्यात मला काहीच अडचण नाही, परंतु मुद्दा व्यवहाराचा नीट हिशोब लावण्याचा आहे. NIA च्या वकिलाने न्यायालयाला असेही सांगितले की, नवलखा यांनी आधी 10 लाख रुपये दिले होते पण आता ते मान्य करत नाहीत.
गौतम नवलखा यांना जामीन मंजूर
नवलखा यांच्या वकिलाने सांगितले की, “बिलं न भरण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. एनआयएच्या याचिकेवरही सुनावणी होणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 19 डिसेंबर 2023 च्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यात नवलखा यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता परंतु एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी वेळ मागितल्यानंतर तीन आठवड्यांसाठी त्यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
23 एप्रिल रोजी जामीन प्रकरणावर सुनावणी
नंतर, SC ने उच्च न्यायालयाच्या जामीन आदेशावरील स्थगिती आणखी वाढवली आणि 23 एप्रिल रोजी खटल्याची सुनावणी निश्चित केली, म्हणजे सुमारे दोन आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची सुनावणी होईल. 7 मार्च रोजी, नवलखा यांच्या वकिलाने SC मध्ये या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते आणि एजन्सीवर “खंडणी” चा आरोप केला होता. एजन्सीच्या वकिलाने ‘एक्सटॉर्शन’ या शब्दाच्या वापरावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. नवलखा नोव्हेंबर 2022 पासून मुंबईतील सार्वजनिक वाचनालयात नजरकैदेत आहेत.
