नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात आज श्रीकृष्ण आयोग अहवालाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सुनावणी होणार आहे. नवनियुक्त सरन्यायाधीश उदय लळीत यांनी प्रलंबित आणि महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या सुनावणीला प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार श्रीकृष्ण आयोगाच्या अहवालासह प्रशांत भूषण, काळा पैसा, नीरा राडिया आणि तिस्ता सेटलवाड यांची सुनावणी होणार आहे.
मुंबईमध्ये 1992मध्ये झालेल्या दंगलीची चौकशी करण्यासाठी न्यायमूर्ती श्रीकृष्ण आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगाच्या अहवालात अनेक पोलीस अधिकारी तसेच शिवसेनेच्या काही नेत्यांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी अॅक्शन कमिटी फॉर इम्प्लिमेन्टेशन ऑफ श्रीकृष्ण रिपोर्ट या संस्थेने याचिकेद्वारे केली आहे. यावर फेब्रुवारी 2020मध्ये सुनावणी झाली होती. या अहवालानुसार कारवाई करण्यास सरकार कुचराई करत असल्याचे याचिकादाराचे म्हणणे आहे.
संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात काय कारवाई केली, यासंबंधीचे तपशीलवार शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर 2018मध्ये झालेल्या सुनावणीच्या वेळी दिले होते. पण ते सादर करण्यात आले नसल्याचे 11 फेब्रुवारी 2020च्या सुनावणीच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळे या अहवालात नावे असलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्यासंबंधीचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने त्यावेळी महाराष्ट्राच्या गृह खात्याच्या सचिवांना दिले होते.
जेठमलानींच्या याचिकेवर सुनावणी
विदेशी बँकांमध्ये असलेल्या भारतीयांच्या पैशांसंदर्भात 2009मध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ दिवंगत राम जेठमलानी यांनी याचिका दाखल केली होती. परदेशात पैसा दडवून ठेवणाऱ्या व्यक्तींच्या तपासासाठी न्यायालयाने 2011मध्ये विशेष तपास पथक (एसआयटी) नेमले होते. या एसआयटीने 2014पासून विविध अहवाल सीलबंद स्वरुपात सादर केले. यावर एप्रिल 2016नंतर सुनावणी झालेली नाही. तसेच जेठमलानी यांचेही 2019मध्ये निधन झाले.
नीरा राडीया प्रकरण
कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडीया हिचे टाटा समूहाचे माजी अध्यक्ष रतन टाटा यांच्यासह विविध व्यक्तींसमवेत झालेल्या दूरध्वनी संभाषणाच्या क्लिप प्रसार माध्यमांनी प्रसिद्ध केल्याप्रकरणी रतन टाटा यांनी गोपनीयतेसंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. कलम 212अंतर्गत गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केल्याचा दावा करत टाटा यांनी त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. 2014पासून हे प्रकरण थंड बस्त्यात पडून होते. त्यानंतर ते जुलै 2019मध्ये त्यावर सुनावणी झाली. त्यानंतर आता तीन वर्षांनी पुन्हा त्यावर सुनावणी होईल.
तिस्ता सेटलवाड जामीनअर्ज
सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांना अटक करण्यात आली असून त्यांनी जामीनासाठी अर्ज केला आहे. बहुचर्चित गुजरात दंगल प्रकरणात गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह आणखी काही भाजप नेते तसेच काही निरपराध नागरिकांना अडकवण्याच्या राजकीय हेतूने सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड आणि त्यांचे सहकारी काम करत होते, असा आरोप करण्यात आला आहे. गुजरातमधील तत्कालीन भाजप सरकार पाडण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड आणि काँग्रेसच्या काही नेत्यांमध्ये आर्थिक व्यवहार झाले असल्याचे प्रतिज्ञापत्र गुजरात सरकारने सादर केले आहे. 22 ऑगस्टला न्यायालयाने संबंधितांच्या नावे नोटिसा जारी केल्या होत्या.
