जम्मू काश्मीर राज्य पूनर्रचना विधेयक आणि कलम ३७० हटवण्याच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू काश्मीरात अनेक निर्बंध लागू करण्यात आले होते. त्यामुळे नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले होते. मात्र गेल्या २-३ दिवसांपासून काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे राज्य प्रशासनाकडून राज्यातील सर्व शाळा-कॉलेज आणि सरकारी कार्यालये येत्या १९ ऑगस्ट, सोमवारपासून खुले करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारी कार्यालये, सचिवालय शुक्रवारपासून कामकाजाला सुरुवात करणार आहेत. कलम ३७० हटवल्यानंतर सप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी याचिकाकर्त्यांना फटकारत कोणत्याही माहितीची खातरजमा न करता काही अपुऱ्या माहितीच्या आधारे याचिका दाखल केली होती.
२०१६ मध्ये अशीच परिस्थिती होती
राज्यामध्ये लावण्यात आलेला निर्बंध परिस्थिती बघून हटविण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. राज्यातील इंटरनेट, फोन सेवांवर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे या सेवांवरील बंदी हटविण्यात येईल. स्वातंत्र्य दिनी काश्मीरातील परिस्थिती पाहून प्रशासनाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, जम्मू काश्मीरमधील बंदी आणि कर्फ्यू हटवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने सरकारी महाधिवक्त्यांना जम्मू काश्मीरमध्ये आणखी किती काळ बंदी परिस्थिती कायम राहील असा प्रश्न केला. त्यावर अटॉर्नी जनरल यांनी सांगितले की, सरकार काश्मीरमधील परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे. २०१६ मध्ये अशीच परिस्थिती झाली होती. तेव्हा साधारण ३ महिन्याचा कालावधी लागला होता. त्यामुळे लवकरात लवकर काश्मीरमधली परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले होते.
हेही वाचा –
राष्ट्रवादीचे नेते धनराज महालेंची घरवापसी; आज शिवसेनेत प्रवेश करणार
Video: विनयभंग झाला नाही, ‘त्या’ महिलेची महाडेश्वरांना ‘क्लिन चिट’
