नवी दिल्ली : मिनी लोकसभा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने सोमवारी (9 ऑक्टोबर) रोजी जाहीर केला आहे. यामध्ये जम्मू काश्मीरचा समावेश असेल असे वाटत असतानाच मात्र, निवडणूक आयोगाने पुन्हा एकदा काश्मीरला हुलकावणी दिली आहे. असे असतानाच महाराष्ट्रातीलही स्थानिक स्वराज्य संस्थानच्या निवडणुका अद्यापही प्रलंबितच आहेत. (Jammu and Kashmir waiting for elections The Election Commission cited security reasons)
अखंड भारताचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपने सत्तेत आल्यानंतर जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 हटवली. याला तब्बल पाच ते सहा वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. असे असतानाच एकीकडे सरकार काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित होत असल्याचे बोलत आहे तर दुसरीकडे त्याच काश्मीरमध्ये अद्यापही निवडणूक लावण्यात आली नाही. यावरूनही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला धारेवर धरत निवडणुका कधी घेता? असा थेट सवाल केला होता. यावेळी सरकारने आम्ही निवडणुका घ्यायला कधीही तयार आहोत असे जाहीर केले होते. परंतू आजच्या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगाने काश्मीरचा उल्लेखच केला नाही हे विशेष.
हेही वाचा : सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे…; स्पर्धा परीक्षांबाबत वडेट्टीवारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
योग्य वेळ येऊ द्या मगच निवडणूक
आज देशातील पाच राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. यामध्ये त्यांनी अर्ज भरण्यापासून तर मतमोजणीपर्यंत सगळं काही सुटसुटीत जाहीर केले असतानाच काश्मीरच्या निवडणुकी संदर्भात विचारले असता मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, जम्मू आणि काश्मीरमधील सुरक्षा व्यवस्था लक्षात घेता तसेच राज्यातील इतर निवडणुकांसोबतच परिस्थितीनुसार इथं निवडणुका घेण्यात येतील. त्यामुळं योग्य वेळ येताच जम्मू आणि काश्मीरच्या निवडणुकांबाबत माहिती दिली जाईल असे उत्तर त्यांनी यावेळी दिले.
हेही वाचा : Raj Thackeray : …तर टोलनाके जाळून टाकू, राज ठाकरे यांचा राज्य सरकारला इशारा
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले
जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 संदर्भांतील दाखल याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना महिन्याभरापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला काश्मीरमधील निवडणुकासंदर्भात प्रश्न विचारून धारेवर धरले होते. यावर उत्तर देताना महाअधिवक्ता तुषार मेहता यांनी म्हटलं होतं की, जम्मू आणि काश्मीरच्या विभाजनानंतर लडाख कायम स्वरुपी केंद्रशासित प्रदेश राहील. तर जम्मू-काश्मीरमध्ये परिस्थिती पूर्ववत झाल्यानंतर तर लडाखमध्ये कारगील आणि लेहमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, अशी माहिती केंद्र सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात दिली होती. परंतू अद्याप त्यावर काही पाऊले उचलल्या गेली नाहीत.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकाही रखडल्या
एकीकडे जम्मू काश्मीरमधील निवडणुका होत नसताना दुसरीकडे मात्र, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे. या विषयी विरोधक विशेषतः ठाकरे गटाचे आमदार, खासदार आवाज उठवत असतात. मात्र, अद्याप तरी याबाबत योग्य तो निर्णय घेतल्या जात नसल्याचे दिसून येत आहे.
