कर्नाटकातील कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्यावरून सुरू झालेला विद्यार्थी आणि सरकारमधील वाद मंगळवारी चांगलाच चिघळला. कर्नाटक उच्च न्यायालयात हिजाब वादावरील सुनावणीआधी भगवी शाल आणि हिजाब परिधान केलेल्या विद्यार्थ्यांनी कॉलेजबाहेर आंदोलन केले. बागलकोटमध्ये दगडफेकीनंतर आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागला. या वादाचे पडसाद बीडमध्येही उमटले आहेत. ’पहले हिजाब, फिर किताब.., अशा आशयाचे बॅनर शहरात लावण्यात आले आहेत.
कर्नाटकात शिमोगा येथे मंगळवारी सकाळी झालेल्या दगडफेकीच्या घटनेनंतर कलम १४४ लागू करण्यात आले आहे. कर्नाटकमधील काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये राष्ट्रध्वजाच्या जागी भगवा ध्वज लावण्यात आल्याचे कर्नाटक काँग्रेसचे अध्यक्ष डीके शिवकुमार यांनी म्हटले आहे. वाद वाढल्यामुळे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी राज्यातील पुढील 3 दिवसांसाठी सर्व शाळा आणि कॉलेज बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. आम्ही कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहत आहोत. मी विद्यार्थ्यांना शांती आणि सलोखा राखण्याचे आवाहन करतो. तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये कोणतेही वाद होऊ नये, असे आदेश मी शाळा, कॉलेज प्रशासनाला दिले आहेत, असे मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणाले.
कर्नाटकातील उडुपी येथील एमजीएम कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्यावरून विद्यार्थी गटांमध्ये मोठा वाद झाला होता. काही मुली जेव्हा हिजाब घालून कॉलेजमध्ये पोहोचल्या, तेव्हा त्यांना वर्गामध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला. यावेळी विद्यार्थ्यांच्या दोन गटांत वाद उफाळून आला आणि तो वाद नंतर अधिकच चिघळला. हे पाहून पुढील आदेशापर्यंत कॉलेज बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे प्रकरण सध्या न्यायालयात गेले आहे.
संविधान आमच्यासाठी भगवद्गीता- हायकोर्ट
कर्नाटकातील एका कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्यावरून झालेल्या वादावर मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान आम्ही कोणाच्याही विचारांनी किंवा भावनेने नव्हे, तर कायद्यानुसार चालणार, संविधान जे सांगेल ते आम्ही करू. आमच्यासाठी संविधान ही भगवद्गीता आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित म्हणाले की, आम्ही कायद्यानुसार चालू, कोणाच्या भावना किंवा आवेशाने नाही. जे संविधान सांगेल तेच करु, संविधान ही आपल्यासाठी भगवद्गीता आहे. मी संविधानाचे पालन करण्याची शपथ घेतली आहे. तुमच्या भावना बाजूला ठेवा. या सर्व घटना रोज घडताना आम्ही पाहू शकत नाही.
यावर युक्तिवाद करताना अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाला सांगितले की, युनिफॉर्म ठरवण्याचे काम कॉलेज प्रशासनाचे आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना यामध्ये सवलत हवी असेल त्यांनी कॉलेज विकास समितीकडे संपर्क साधला पाहिजे.
