काही दिवसांपूर्वीच महाराष्ट्र सरकारने CBI अर्थात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला राज्यात विना परवानगी तपास करण्यावर बंदी घातली होती. महाराष्ट्राच्या आधी पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान या दोन बिगर भाजप राज्यांनी देखील अशाच प्रकारे सीबीआयला राज्यात थेट प्रवेश नाकारला होता. त्यात आता आणखीन एका बिगर भाजप राज्याचा समावेश झाला आहे. केरळ सरकारने बुधवारी सीबीआयला राज्यात ‘नो एंट्री’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केरळ सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात बुधवारी एकमत झालं. त्यामुळे इथून पुढे सीबीआयला केरळमधील कोणत्याही प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी केरळ सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असणार आहे. दरम्यान, हा निर्णय सध्या केरळमध्ये सीबीआय करत असलेल्या तपासाच्या प्रकरणांना लागू नसेल, हे देखील केरळ सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
Kerala cabinet has decided to revoke general consent for Central Bureau of Investigation (CBI) in the state.
From now on, the probe agency will have to seek prior permission from the Kerala government for registering a case within the state.
— ANI (@ANI) November 4, 2020
केरळमधील सत्ताधारी एलडीएफ अर्थात लेफ्ट डेमॉक्रेटिक फ्रंट सरकारने काही दिवसांपूर्वीच केंद्रातील भाजप सरकारवर टीका केली होती. केंद्र सरकारने राज्य सरकारांच्या कार्यक्षेत्रांमध्ये ढवळाढवळ वाढवली असल्याचा थेट आरोप केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांनी केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर केरळ सरकारने देखील सीबीआयला राज्यात थेट प्रवेशाला बंदी घालण्याचे राजकीय पडसाद उमटण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.
