महाराष्ट्र सरकारने अखेर राज्यातील खासगी डॉक्टरांना कोरोना लसीकरणाच्या डेटाबेसमध्ये समाविष्ट करण्याचे मान्य केले आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित मार्गदर्शकामध्ये समावेश केलेल्या खासगी डॉक्टरांना कोरोना लसीकरणाच्या प्रक्रियेतून वगळले होते. याविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने आवाज उठवल्यानंतर अखेर खासगी डॉक्टरांचा समावेश करण्यात आला.
आयएमए महाराष्ट्र राज्याने खाजगी डॉक्टरांबाबत दुजाभाव करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर कडक शब्दात निषेध व्यक्त केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्र उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याशी पत्रव्यवहार करून खेद व्यक्त केला होता. महाराष्ट्रातील अडीच लाख डॉक्टरांना कोेरोना लसीकरणाच्या प्रक्रियेतून वगळण्याच्या निर्णयाबाबत सर्व डॉक्टरांमध्ये कमालीचा असंतोष पसरला होता. अखेर महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्यविभागाने राज्यातील सर्व डॉक्टरांना प्रस्तावित कोरोना लसीकरण डेटाबेसमध्ये समाविष्ट केले जाईल असे आयएमएला कळवले.
४ नोव्हेंबरला आयएमए महाराष्ट्राशी झालेल्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकीत, महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.अविनाश भोंडवे, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे अध्यक्ष डॉ. शिवकुमार उत्तुरे आणि महाराष्ट्रातील आयएमएच्या सर्व शाखांचे अध्यक्ष व सचिव यांच्या उपस्थितीत, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे उपसंचालक डॉ. अर्चना पाटील, सहसंचालक डॉ. डी.एन.पाटील यांनी डॉक्टर व त्यांचे कर्मचारी यांच्याविषयीची माहिती अपलोड करण्याची कार्यपद्धती सविस्तरपणे समजावून सांगितली. महाराष्ट्रातील सर्व खाजगी डॉक्टर ही माहिती लसीकरण डेटाबेस वेबसाइटवर अपलोड करतील आणि १२ नोव्हेंबर २०२० पर्यंत संबंधित जिल्ह्यातील सिव्हिल सर्जनना सादर करतील, असे या बैठकीत ठरवण्यात आले.
