जयपूर : महिला-मुलींवरील वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी आता राजस्थान सरकारने मोठी पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी अधिकाऱ्यांना थेट आदेश देत महिलांची छेड काढणाऱ्यांना सरकारी नोकरीतून काढा किंवा सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करणारा दोषी आढळल्यास त्याला अपात्र ठरवा असे म्हटले आहे. तेव्हा राजस्थानमध्ये महिलांवरील अत्याचाराला रोखण्यासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे देशभरातून कौतूक केले जात आहे.
राजस्थानमध्ये महिलांवरील वाढत्या गुन्ह्यांबाबत मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत Action मोडवर आले आहेत. सोमवारी रात्री झालेल्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या बैठकीत महिला व मुलींची छेड काढणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत म्हणाले की, महिलांची छेड काढणाऱ्यांची, तशा गैरप्रकारांची नोंद ठेवली पाहिजे आणि प्रमाणपत्रात छेडछाड करताना कोणी पात्र आढळल्यास, सरकारी नोकरीतून अपात्र होईपर्यंत कारवाई करा असे आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
राज्य सरकार ने फैसला किया है कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास एवं दुष्कर्म के आरोपियों एवं मनचलों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए मनचलों का भी पुलिस थानों में हिस्ट्रीशीटरों की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा एवं राज्य सरकार/ पुलिस द्वारा जारी… pic.twitter.com/LDWzpn0nAH
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 8, 2023
चरित्र प्रमाणपत्रात करण्यात येणार उल्लेख
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी घेतलेल्या निर्णयामध्ये म्हटले आहे की, महिलांची छेडछाड करणाऱ्या गुन्हेगारांनी सरकारी नोकरीसाठी अर्ज केल्यास त्यांचे अर्ज फेटाळले जावे. अशा अर्जदारांचे रेकॉर्ड RPSC आणि राजस्थान कर्मचारी निवड मंडळासह सामायिक केले जावे. या गुन्ह्यात कोणी सहभागी असल्याचे आढळून आल्यास त्याच्या चारित्र्य प्रमाणपत्रात त्याचा उल्लेख करण्यात यावा असेही गहलोत यांनी आदेश दिले आहेत.
विशेष मोहीम राबविण्याचेही आदेश
महिला आणि दुर्बल घटकांवरील गुन्हे रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी विशेष मोहीम राबवून अशा गुन्हेगारांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
हेही वाचा : राष्ट्रवादीत स्वच्छता अभियान : शरद पवारांनी ‘या’ ज्येष्ठ नेत्याची केली पक्षातून हकालपट्टी
मग महाराष्ट्रात कधी?
राजस्थानमध्ये महिला-मुलींवर वाढणाऱ्या अत्याचाराचा घटना रोखण्यासाठी राजस्थान सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. मात्र, महिलांवर होणारे अत्याचार हे केवळ एकट्या राज्यस्थान राज्यातच होतात असे नाही. तेव्हा मग इतर राज्यांत असा निर्णय कधी घेतल्या जातो हेही पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. सोबतच महाराष्ट्रातही महिला-मुलींवर अत्याचार आणि बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वाढलेले असताना महाराष्ट्रातील सरकार कधी असा निर्णय घेतो हे पाहणे अगत्याचे ठरणार आहे.
