देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा उद्रेक झाला आहे. वाढत्या कोरोना प्रादुर्भावामुळे देशातील रुग्णसंख्या आणि कोरोनामुळे रुग्णांचा मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. उत्तर प्रदेश, कानपूर, झांसी,गोरखपूर, लखनऊ या राज्यात कोरोनामुळे अधिक रुग्णांचा मृत्यू होत आहे. परंतु या राज्यांतील सरकार कोरोनाबाधितांचा आणि मृत्यूचा आकडा लपवत आहे. राज्यात मृतदेह जाळण्यास लाकडे नसल्यामुळे नदीमध्ये मृतदेह फेकण्यात येत असल्यामुळे या राज्यांतील कोरोनाबाधित रुग्णांच्या आकड्याची न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या देखरेखेखाली न्यायिक तपास झाला पाहिजे अशी मागणी काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वड्रा यांनी केली आहे.
काँग्रेस नेत्या प्रिंयांका गांधी यांनी ट्विट करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसकडून केंद्राला वारंवार सूचना देण्यात येत आहेत. परंतु केंद्र सरकार या सूचनांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. उत्तर प्रदेश, लखनऊमध्ये कोरोना मृतदेहांचा खच नदीत आढळल्यानंतर केंद्र सरकारवर टीकांचा भडीमार होत आहे. प्रियांका गांधी यांनी ट्विट करत म्हटलंय की, केंद्र सरकार आपली इमेज बनवण्यामध्ये व्यस्त आहे तर सामान्य जनतेला आपले दुःख असह्य झाले आहे.
सरकार अपनी इमेज बनाने में व्यस्त है और जनता की पीड़ा असहनीय हो चुकी है। इन मामलों पर उच्च न्यायालय के न्यायधीश की निगरानी में तुरंत न्यायिक जाँच होनी चाहिए। 2/2
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) May 13, 2021
प्रियांका गांधी यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, बलिया, गाझीपूरमध्ये मृतदेह नदीत वाहत आहेत. तर उन्नावमध्ये नदीच्या काठावर शेकडो मृतदेह पुरण्यात आले आहेत. लखनऊ, गोरखपूर, झांसी, कानपूर, सारख्या शहरांमध्ये कोरोनामुळे मृत्यूचे आकड्यात तफावत असून आकडे लपवण्यात येत आहेत. उत्तर प्रदेशमधील घटना माणुसकीला काळीमा फासणारी आहे. केंद्र सरकार आपली इमेज बनवण्यात व्यस्त आहे. परंतु जनतेला आपले दुःख असह्य झाले आहे. या सर्व प्रकाराची उच्च न्यायालाच्या न्यायाधीशांच्या देखरेखेखाली न्यायालयीन तपासणी झाली पाहिजे अशी मागणी काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी केली आहे.
ग्रामीण भागांत आरोग्य सुविधांचा आभाव
उत्तर प्रदेश, लखनऊ सारख्या राज्यांमध्ये ग्रामीण भागात कोरोनामुळे अनेक नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ग्रामीण भागातील सुविधांवरुन या राज्यांना फटकारले आहे. इलाहाबाद हायकोर्टाने ग्रामीण भागातील कोरोना परिस्थितीवर चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, ग्रामीण भागात प्राथमिक आणि सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये आरोग्य यंत्रणा नसल्यामुळे अनेक रुग्णांचा उपचाराअभावी मृत्यू होत आहे. सरकारने तात्काळ ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा पुरवून गावांमधील नागरिकांची कोरोना चाचणी आणि कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना राबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
