सरकारी नोकऱ्यांमधील विवाहित महिलेच्या आरक्षणाबाबत राजस्थान हायकोर्टाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, लग्नानंतर इतर कोणत्याही राज्यातून येणाऱ्या महिलांना राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये एससी, एसटी किंवा ओबीसीच्या आधारे आरक्षण दिले जाणार नाही. मात्र, राखीव प्रवर्गात असल्यास त्यांना इतर सर्व सुविधांचा लाभ मिळत राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
लाइव्ह लॉ वेबसाइटच्या माहितीनुसार, हनुमानगढच्या नोहरमध्ये राहणाऱ्या सुनीता राणी या महिलेच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने हा निर्णय दिला आहे. सुनीता या मूळच्या पंजाब राज्यातील आहे. त्या रेगर एससी समुदायाच्या आहेत. त्या रेगार एससी प्रवर्गात येतात. त्यांचा विवाह राजस्थानमध्ये झाला. लग्नानंतर त्यांनी नोहर तहसीलदारांकडे अनुसूचित जातीच्या जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला. मात्र त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्या मूळच्या राजस्थानच्या नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर त्यांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
न्यायाधीश दिनेश मेहता यांनी राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या 2018 आणि 2020 मध्ये अशाच प्रकारच्या प्रकरणांचा उल्लेख करत म्हटले की, लग्न झाल्यानंतर राजस्थानमध्ये महिलेला नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळू शकत नाही. मात्र, अशा महिला जात प्रमाणपत्र मिळण्यास त्या पात्र ठरू शकतात. जेणेकरून या आधारावर नोकरीव्यतिरिक्त या महिला राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊ शकतात.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पुढे म्हटले की, “आम्ही पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो की, सरकारी नोकरी आणि आरक्षणाचे फायदे या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे, आणि अशाप्रकारे आमचा सध्याचा आदेश एखाद्याला आरक्षणाचा लाभ मिळवून देण्यास सक्षम करणारा म्हणून घेतला जाईल, पण चुकीचे मानले जाणार नाही. सध्याचा आदेश केवळ अर्ज केलेल्या प्रमाणपत्राच्या जारी करण्याशी संबंधित आहे.
