नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी 21 याचिकांवर सुनावणी केली. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, न्यायालय कायदा करू शकत नाही. त्यांचा फक्त अर्थ लावू शकतो. विशेष विवाह कायद्यात बदल करणे हे संसदेचे काम आहे. तेव्हा समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता हा विषय संसदेकडे सोपविण्यात आला असून, याप्रकरणी RSS ची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. (Same-sex marriage Union reaction to Supreme Court ruling draws attention said)
सर्वोच्च न्यायालायने समलिंगी विवाहाला कायद्याने मान्यता देण्यास स्पष्ट नकार देताना घटनापीठाने कायद्यात बदल करण्याच्या मुद्द्यावरून चेंडू संसदेच्या कोर्टात टोलवला. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संघाची प्रतिक्रिया समोर आली. त्यांनी म्हटले की, समलिंगी विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आपली लोकशाही संसदीय व्यवस्था यासंबंधीच्या सर्व मुद्द्यांवर गांभीर्याने चर्चा करून योग्य निर्णय घेऊ शकते. संघाच्या या प्रतिक्रियेने सगळ्यांचेच लक्ष वेधून घेतले आहे.
आरएसएसचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी ‘एक्स’ (पुर्वीचे ट्वीटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर म्हटले की, समलिंगी विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत आहे. आपली लोकशाही संसदीय व्यवस्था यासंबंधीच्या सर्व मुद्द्यांवर गांभीर्याने विचार करू शकते आणि योग्य निर्णय घेऊ शकते. तर भाजपचे राज्यसभा सदस्य आणि ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी म्हणाले की, समलिंगी विवाहावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या मर्यादा अधोरेखित करतो. हा मुद्दा संसदेच्या कार्यकक्षेत असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : MUMBAI INDIANS : चार वेळा चॅम्पियन बनवणाऱ्या दिग्गजाने सोडली मुंबई इंडियन्सची साथ
मुस्लिम संघटनांकडूनही स्वागत
प्रख्यात मुस्लिम संघटना जमियत उलेमा-ए-हिंदनेही समलिंगी विवाहाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे विवाह या पवित्र व्यवस्थेचे रक्षण झाल्याचे सांगितले. जमियतचे प्रमुख मौलाना महमूद मदनी यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, भारत हा एक प्राचीन सभ्यता आणि संस्कृती असलेला देश आहे, जो विविध धर्म आणि विचारधारांचे प्रतिनिधित्व करतो. पाश्चिमात्य जगतातील मुक्त विचारांच्या उच्चभ्रू वर्गाच्या मनमानीमुळे ते चिरडले जाऊ शकत नाही. पुढे ते म्हणाले की, या निर्णयामुळे न्यायालयाने पवित्र आणि शुद्ध विवाह पद्धतीचे संरक्षण केले आहे कारण ती आपल्या देशात शतकानुशतके समजली आणि आत्मसात केली गेली आहे. वैयक्तिक हक्कांचे संरक्षण आणि आमच्या सांस्कृतिक मूल्यांचे संरक्षण यांच्यातील समतोल राखण्यासाठी न्यायालयाच्या परिपक्व निर्णयाचे आम्ही कौतुक करतो असेसुद्धा त्यांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे.
हेही वाचा : चौथ्या सामन्यात टीम इंडियाला राहावं लागणार सावध; बांगलादेशचा स्टार खेळाडू परतला
विहिंपने व्यक्त केले समाधान
RSS आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद या संघटनानंतर विहिंपनेसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले असून, विहिंपचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर निर्णय घेतल्याने आम्ही समाधानी आहोत. तर समलैंगिकांना मुले दत्तक घेण्याचा अधिकार न देणे हे देखील एक चांगले पाऊल आहे असेसुद्धा आलोक कुमार म्हणाले.
