गुजरात आणि हरियाणात रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवर राहणाऱ्या झोपडपट्टीवासियांच्या पुनर्वसनाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय शहर विकास मंत्रालयाकडे विचारणा केली. तसेच या लोकांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारकडे कोणते धोरण आहे की नाही असा सवालही उपस्थित केला. न्यायमूर्ती ए.एम.खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी.टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठासमोर गुजरात आणि हरियाणा येथील रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवर अवैद्यरित्या कब्जा करुन राहणाऱ्या नागरिकांना हटवण्यासंदर्भात दोन वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी रेल्वे मंत्रालयाने खंडपीठासमोर स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाला अनेकदा वस्तुस्थिती स्पष्ट करत सांगितले की, रेल्वे मालकीच्या जमिनीवर अवैद्यरित्या कब्जा करुन राहणाऱ्या नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी रेल्वेकडे कोणतेही धोरण नाही.
रेल्वेने काय सांगितले?
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांनी रेल्वेच्या बाजूने बाजू मांडत दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशाचा संदर्भ दिला, ज्यात या संदर्भात २०१५ मध्ये दिल्लीत अधिसूचित केलेल्या धोरणावर शहरी विकास मंत्रालयाचा कोणताही आक्षेप नाही असं स्पष्ट केलं होते. त्यामुळे मंत्रालयाने हे धोरण रेल्वेच्या मालमत्तेपर्यंत विस्तारित करण्याचे मान्य केले आहे, असे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले.
न्यायालयाने काय सांगितले
संबंधित राज्यांनी या नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे धोरण आणावे, या नटराज यांच्या म्हणण्यावर खंडपीठाने म्हटले की, “नगरविकास मंत्रालय आणि तुम्ही दोघेही भारत सरकार आहात. त्यामुळे तेथेही असेच धोरण राबविण्याची जबाबदारी मंत्रालयाने घेतली पाहिजे.” दिल्लीची तरतूद गुजरात आणि हरियाणामधील मंत्रालयाकडून करता येईल का, हे जाणून घ्यायचे आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. यावर नटराज यांनी सांगितले की, या मुद्द्यावर निर्देश घेऊन पुन्हा न्यायालयाला कळवणार असल्याचे सांगितले.
पुढील सुनावणी ३ डिसेंबरला
त्यानंतर खंडपीठाने म्हटले की, “भारत सरकारच्या शहरी विकास मंत्रालयाच्या सचिवांना नोटीस बजावण्यात यावी. गुजरात आणि हरियाणामधील रेल्वे मालमत्तेबाबत त्यांचे काही धोरण आहे की नाही हे मंत्रालयाने रेकॉर्डवर सांगावे.” यासोबतच न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी ३ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे. गुजरातमधील रेल्वे मार्ग प्रकल्पासाठी पाच हजार झोपडपट्ट्या पाडण्याशी संबंधित दोन स्वतंत्र याचिकांवर न्यायालय सुनावणी करत आहे.
प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले
सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे मंत्रालयाच्या सचिवांना एका आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. गुजरात प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, रेल्वेच्या जमिनीवर झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्यांचे पुनर्वसन आणि पर्यायी निवास व्यवस्था केली नाही, तर त्यामुळे कधीच भरु न शकणाऱ्या जखमा अशी परिस्थिती निर्माण होईल.
दुसरी याचिका काय आहे?
दुसरी याचिका हरियाणातील फरिदाबाद येथे रेल्वे रुळांलगतच्या झोपडपट्ट्या पाडण्याशी संबंधित आहे. यामध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या २८ सप्टेंबरच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देण्यात आला आहे. या आदेशात उच्च न्यायालयाने झोपडपट्ट्या पाडण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
