मराठा आरक्षणावर जवळपास अर्धा तासाच्या वर मराठा आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरु होती. या सुनवाणीत मराठा आरक्षणावर पुढील सुनावणी १५ मार्चला करण्यात येईल असा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून ८ ते १८ मार्च असे मराठा आरक्षण सुनावणीचे वेळापत्रक निश्चित केले होते त्यामुळे आता या वेळापत्रकानुसार सुनावणी होणार नाही आहे. परंतु या मराठा आरक्षणासंदर्भात काही नवीन मुद्दे आल्याने ही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. या सुनावणीत अशी मागणी करण्यात आली की, मराठा आरक्षण हे राज्यापुरती मर्यादित नाही तर इतर राज्यांनी मराठा आरक्षणात पक्षकार करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे. यासाठी वकिलांनी इतर राज्यांनाही मराठा आरक्षणासंबंधित नोटीस देण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ५ सदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणावर सुनावणी सुरु झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावर सुनावणीदरम्यान स्थगिती दिली होती. तर तीन सदस्याच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देत ५ सदस्यीय खंडपीठासमोर आता मराठा आरक्षणावर सुनावणी करण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणावरुन राज्यातील राजकारण तापलं होत तर मराठा समाजाने मराठा आरक्षणाची मागणी लावून धरत राज्य सरकारची कोंडी केली होती. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणावर विरोधक ८ ते १० मार्च या कालावधित आपली बाजू मांडणार. तर १८ मार्चला सरकार मराठा आरक्षणावर बाजू मांडणार होते.
मराठा आरक्षणावर आता १५ ते २५ मार्चपर्यंत मराठा आरक्षणावर सुनावणी करण्यात येणार आहे. तसेच ज्या राज्यांचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. त्या राज्यांनाही आता सर्वोच्च न्यायालयातर्फे नोटीस पाठवण्यात येणर आहे. आरक्षण प्रकरणी सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची मागणी राज्य सरकारने केली होती. ती मागणी मान्य केली असून संबंधित राज्यांना आता नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. तसेच मराठा आरक्षण प्रकरण आता लार्जर बेंचकडे जाण्याची शक्यता आहे.
असे होते सुनावणीचे वेळापत्रक
मराठा आरक्षणावर पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने ५ फेब्रुवारीला सुनावणीचे वेळापत्रक जाहीर केले होते. त्यानुसार ८ ते १८ मार्च दरम्यान मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ५ सदस्यीय खंडपीठासमोर मराठा आरक्षणावरील सुनवाणी सुरु आहे. यामध्ये पहिले तीन दिवस ८ ते १० मार्चया कालावधित मराठा आरक्षण विरोधातील बाजू मांडण्यात येणार आहे. तर १२ ते १७ तारखेला आरक्षणाचे समर्थक म्हणजेच मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव आणि राज्य सरकार आपली बाजू मांडणार आहे. तर १८ मार्चला केंद्र सरकार आपली बाजू मांडणार आहे.
मराठा आरक्षणाची ५ सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. परंतु मराठा आरक्षण ५० टक्केंपेक्षा जास्तीची मागणी असल्यामुळे हे ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे जावे अशी याचिका राज्य सरकारने दाखल केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या मागणीवर न्यायालय काय निर्णय देतंय याकडेही साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. मराठा आरक्षणाची सुनवाणी १० दिवस सुरु राहणार आहे. १० व्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालय मराठा आरक्षणावर निकाल देईल किंवा निकाल राखूणही ठेवण्याची शक्यता आहे.
मोदी सरकारने महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला
मराठा आरक्षणावरुन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जी भूमिका घेतली त्यातून निश्चितपणे हे स्पष्ट होतंय की, मराठा समाजाच्या आणि महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचे काम भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्र सरकारने केले आहे. केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली आणि असे सांगितले की, १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्य सरकारने म्हणजेच फडणवीस सरकारने जो कायदा केला होता तो बेकायदेशीर आहे. हे अत्यंत संतापजनक असल्याचे महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे. तसेच अगोदरच भाजपाचा रागरंग दिसला होता ज्यावेळी रवीशंकर प्रसाद राज्य सरकारच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिले. तसेच अॅटर्नी जनरलने राज्याच्या वकीलांची भेटही नाकारली. मविआ सरकारचे प्रयत्न मात्र यशस्वी झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी लढणाऱ्या सर्व राज्यांना नोटीस काढली व इंदिरा सहानी निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी मोठ्या घटनापीठाकडे सोपविण्याबाबत विचार केला जाईल. असेही काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.
फडणवीसांची भूमिका संदिग्ध
मराठा आरक्षणासंदर्भामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारची संदिग्ध भूमिका आजच्या सुनावणीदरम्यान पाहायला मिळाली ही बाब अतिशय धक्कादायक असल्याचे मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. तसेच विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भूमिका मराठा आरक्षणावर संदिग्ध पाहायला मिळाली असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
केंद्र-राज्यांनी एकत्र यावे – संभाजीराजे
मराठा आरक्षणावर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार एकत्र आल्यास लवकरात लवकर मराठा आरक्षण मिळू शकते. राज्य सरकारच्या वकिलांनी चांगल्या प्रकारे बाजू मांडल्याने आपल्या बाजून निर्णय देण्यात आला आहे. राज्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या रणनीतीमुळे आता मराठा आरक्षणाबाबत आशा निर्माण झाली असल्याचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटले आहे.
