गेल्या दिवाळीत फटाके फोडण्यासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. वायू प्रदुषणाच्या पार्श्वभूमीवर फटाक्यांवर बंदीचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर दिवसातून फक्त दोन तास फटाके फोडू शकतात, असाही निर्णय जाहीर झाला होता. रात्री दहा वाजेनंतर फटाक्यांवर बंदी घातली गेली होती. फटाके विक्रेत्यांवरही कडक कारवाई करण्यात आली होती. विना परवाना फटाके विकणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात आली होती. आता या सर्व निर्णयांनंतर आता सुप्रीम कोर्टाने यातून खरच काय साध्य झालं का? असा प्रश्न केंद्र सरकारला विचारला आहे. याशिवाय फटाक्यातून जास्त वायू प्रदूषण होते का वाहनातून वायूचे प्रदूषण होते? याचा अभ्यास करण्याचा सल्ला केंद्र सरकारला दिला.
‘फटाक्यांच्या कंपनीतील कर्मचाऱ्याचं काय?’
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला फटाक्याच्या कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविषयी प्रश्न विचारला आहे. फटाक्यांच्या कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीचे वेळ यायला नको. त्याशिवाय, बेरोजगारीची समस्याही निर्माण व्हायला नको, असे सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे. एका अभ्यासातून असे समोर आले की, जगातील १५ देशांच्या प्रदूषणाचा अभ्यासात भारतातील २० शहरांमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात वायू प्रदूषण होत असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये गुरगाव, फरीदाबाद, नॉयडा आणि भिवंडी या शहरांमध्ये सर्वाधिक वायू प्रदूषण होत असल्याचे अभ्यासात समोर आले आहे.
The SC also asked, “what about the rights of the unemployed workers in cracker factories? Can’t leave them hungry. We did not wish to generate unemployment. If the occupation is legal and duly licensed how can you stop it?”. SC fixed the matter for further hearing to April 3 https://t.co/JWKfwbLjI3
— ANI (@ANI) March 12, 2019
