मराठी शाळा, मराठी पत्रकं, मराठी विषय, मराठी निर्णय या सगळ्यांचा आग्रह मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि जतनासाठी नेहमीच आग्रह धरला जातो. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे मराठी भाषिक प्रेमींना आनंद होणार आहे. कारण आता सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्व निर्णय इंग्रजीसोबतच मराठी आणि इतर ५ प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध होणार आहेत. या भाषांमध्ये हिंदी, आसामी, उडिया, कन्नड आणि तेलुगु भाषांचा समावेश आहे. नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती रंजन गोगोई यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत या ६ प्रादेशिक भाषांमध्ये निर्णय उपलब्ध होतील.
कोणत्या प्रकरणांची भाषांतरं मिळणार?
२०१७मध्ये कोचीनमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमादरम्यान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी यासंदर्भात टिप्पणी केली होती. ‘सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय प्रादेशिक भाषांमध्ये देखील उपलब्ध व्हायला हवेत, त्यामुळे बिगर इंग्रजी लोकांचा फायदा होईल’, अशी भूमिका राष्ट्रपतींनी मांडली होती. त्यानंतर आता हा निर्णय झाल्यामुळे मराठी भाषेसह इतर ५ प्रादेशिक भाषांमध्ये हे निर्णय उपलब्ध केले जाणार आहेत. सुरुवातीला सिव्हिल मॅटर, क्रिमिनल मॅटर, मालमत्तेसंदर्भातील प्रकरणं आणि विवाहासंदर्भातील प्रकरणांचे निकाल या प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाची इन हाऊस इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेअर या योजनेवर काम करत असून हे नवीन सॉफ्टवेअर जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत वापरात येणार आहे.
तुम्ही हे वाचलंत का? – महाराष्ट्रात राहायचे तर मराठी गरजेची!
तामिळची नाराजी!
दरम्यान, तेलुगु आणि कन्नड या दाक्षिणात्य भाषांचा समावेश करूनही तामिळ या अजून एका प्रभावी दाक्षिणात्य भाषेचा समावेश या यादीत नसल्यामुळे द्रविड मुन्नेत्र कळघमचे प्रमुख स्टॅलिन यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘मुख्य न्यायमूर्तींच्या या निर्णयाचं स्वागतच आहे. पण या ६ प्रादेशिक भाषांमध्ये तामिळचा समावेश नाही याचा मला खेद आहे. तामिळचा देखील समावेश यात झाला तर तामिळ लोकांना त्याचा फायदा होईल’, अशी प्रतिक्रिया स्टॅलिन यांनी दिली आहे.
